सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एक्लै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भन्दै संघीय संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा आलोचना भएको छ।
संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्ने तर नेकपाले एक्लै गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आलोचना गरेका हुन्।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा संविधान संशोधनको एजेण्डा राखिएको थियो, जसमा नेकपाका सांसदले संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए।
‘के नेकपाले एक्लै संविधान संशोधन गर्न सक्छ ? यो एक्लै गर्न खोजिएको देखियो,’ संघीय समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगडियाले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नुछ भने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो। होइन भने सम्भव छैन।’
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे। दलहरुबीच छलफल नै नगरी संशोधन विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
विधेयकलाई परिपक्व हुन एक साता लाग्ने भएकोले यसबीचमा सत्तारुढ दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन हुँदा प्याकेजमै हुनुपर्ने अडान राखे। मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायतले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्नेको उनको भनाइ थियो।
‘संविधान संशोधन गर्नु नै छ भने मधेशी, आदिवासी, जनजातिको माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ,’ कर्णले नेपाल समयसँग भने, ‘संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छैन। यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी संशोधन गरिनुपर्छ।’
बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।