राहत खोज्दा आहत निजी क्षेत्र, बजेटमा पनि छैन आशा

काठमाडौं– कोभिड १९ का कारण थला परेको निजी क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट असन्तुष्ट त छँदै थियो, आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबाट निराश भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट मार्फत नीजि क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको आवश्वासन दिन्छन् कि भन्ने आशा थियो उद्योगी–व्यवसायीको। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने, ‘जनताको आम्दानी घटेको छ, आवश्यकता बढेको छ। प्याकेज देखाउने होइन, यो रहरको विषय पनि होइन। हामी जे अवस्थामा छौं, त्यसरी नै अघि बढ्ने हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने गरी मात्र निजी क्षेत्र लक्षित राहत प्याकेज आउने बताए। अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले पनि विभिन्न फोरम यस्तै जवाफ दिइरहेका छन्।

ठूलो बजेट

आम्दानीको स्रोत हेरेर बजेटको आकार सानो बनाउनुपर्ने कतिपय विज्ञहरुको सुझावविपरित सरकारले ठूलै आकारको बजेट ल्याउने संकेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्न सरकारले कम्तीमा १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालको अनुमान छ। उनी भन्छन्, ‘यति ठूलो बजेट ल्याउँदा पनि निजी क्षेत्रलाई भने स्रोतको अभाव देखाएर राहत प्याकेज घोषणा नगर्नु अनुचित हो।’

चालु आवको जेठ ६ गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ५४.८४ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। त्यस्तै बैदेशिक ऋण र अनुदान ५४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै राज्यको अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण सरकारले हालसम्म ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा उठाएको छ। यो सबै जोडदा जम्मा ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

तर, सरकारले सोही अवधिमा ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिए पनि यो सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। सरकारले विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरेको रकमको जम्मा ५०.१० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

महासंघको चेतावनी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन निजी क्षेत्रलाई राहत अनिवार्य दिनुपर्ने भन्दै सरकारले बेवास्ता गरेमा उद्योगधन्दाहरु बन्द गरिने चेतावनी दिएकी छन्।

सरकारले हालसम्म निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कुनै राहत प्याकेज घोषणा गरेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘विश्वका हरेक देशले कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् तर नेपालमा भने अहिलेसम्म कुनै राहत दिइएको छैन।’

नीजि क्षेत्रले भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम अर्थात् झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेजको माग गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुन नदिन अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै एसएलएफ दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ भने २ प्रतिशत काउण्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ भने चैत र बैशाखमा बैंकका ऋणीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष १ खर्ब रुपैयाँ बनाएको छ भने चालुपूँजी कर्जाको समयावधि ६० दिनसम्म थपेको छ। ग्राहकहरुलाई थप कर्जा आवश्यक परेमा चालुपूँजी कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको राहत पर्याप्त नभएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय नीति हो यसले केही राहत भए पनि यो पर्यात छैन। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत नै राहतको घोषणा गरिनुपर्छ। नत्र नेपालको आर्थिक अवस्था उठ्न सक्दैन।’
सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री खतिवडाले भेट्न समय नदिएपछि महासंघले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो माग सार्वजनिक गरेका छ।

सरकारसँग निजी क्षेत्रका मागहरु

संस्थागत र व्यक्तिगत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको दर संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने, चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग तथा व्यवासालाई ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ।

घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानीको समय ५ वर्ष गर्ने, आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने, बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने, यदी लकडाउन बढ्दै गएमा पारिश्रमिक नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ।

त्यस्तै महासंघले कम्पनी बन्द गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्ने, चार महिनाका लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने, विद्युत महसुल तिर्ने समय चार महिना पछाडी सार्नुपर्ने, बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने साथै दर पनि घटाउनु पर्ने माग राखेको छ ।