तिर्न सक्नेले पनि ऋण नतिर्दा बैंकहरुलाई गाह्रो हुन्छ

बैंकहरु जसरी पनि नाफा कमाउनतिर मात्र ध्यान दिन्छन् भन्ने आरोप सरासर गलत छ। यसले बैंकहरुप्रति समाजको धारणा नै नकारात्मक बनाएको छ। करिब ७ वर्ष अगाडि बैंकहरुको रिटर्न अफ इक्विटी (बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिन सक्ने नाफा) २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा बैंकहरुको रिटर्न अफ इक्विटी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ।

लकडाउनपछि बैंकहरुले लिने शुल्क केही पनि लिएका छैनन्। बैंकहरुले कमाउने ब्याजबाट हो, ब्याज अहिले आइरेको छैन। ऋण लिने ऋणीहरुलाई असारमा वा त्यसपछि पनि समय थपिन सकिन्छ भनिएको छ। जसले गर्दा ऋणको ब्याज र साँवा तिर्न सक्ने अवस्थाका ऋणीहरुले समेत तिरेका छैनन्।

तर बैंकहरुले भने चैतमा नै निक्षेपकर्ताहरुको खातामा ब्याजको रकम हालिदिइसकेका छन्। बैंकहरुको खर्च बढिरहेको छ तर आम्दानीका बाटाहरु सुकिरहेका छन्। कोरोनाको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो परेको छ, र बैंकहरुले नै अगाडि सरेर सेवा दिइरहेका छन्।

लकडाउन सुरु हुनुअघि चैत सात गते नै मानिसहरुको भीड कम गर्नका लागि बैंकर्स एसोसिएनको संयोजनमा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्यौँ। पछि नेपाल क्लियरिङ हाउसले चेक क्लियरेन्स र राष्ट्र बैंकले आरटिजिएसको शुल्क पनि नलिने भए। असारसम्म यो निःशुल्क छ। बैंकहरु आफ्नो दायित्वबाट कहिल्यै पनि भाग्दैनन् भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो भनेको।

बैंकहरुलाई खर्च बढी गर्ने संस्थाको रुपमा लिइएको छ। हामीले एक कमिटी नै बनाएर सरकारी संस्था, राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रमा कुन संस्थाहरुको कर्मचारीमा कति बढी खर्च हुँदोरहेछ भनेर हेर्दा प्रति कर्मचारी खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकको भन्दा एक तिहाई कम देखियो भने सरकारी कर्मचारीहरुको भन्दा केही कम।

अहिले हामी बेस रेट र अन्य खर्च घटाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको फाइदा ऋणीहरुलाई पुग्ने हो। अहिले पनि हामीले धेरै प्रभावित भएको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने भनेर काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।

१० प्रतिशतको मुद्दति निक्षेप हुँदा १५ प्रतिशतको रिटर्न अफ इक्विटी हुनु नराम्रो होइन। कोभिडका कारण बैंकहरुको एनपीए बढ्नेवाला छ, त्यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा ३६ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको निक्षेप छ भने ३२ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा कर्जा। सरकारले २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजारमा आउन सक्ने तरलता, ८० अर्बको रिफाइनान्स फन्ड, बैंकहरुको लिक्विडिटीको ५ प्रतिशतले कटाउने हो भने १८० अर्ब रकम र अहिले बैंकहरुसँग भएको ५० देखि ६० अर्ब हाराहारी कर्जायोग्य रकम जोड्दा कम्तीमा पनि पाँच खर्बको हाराहारीमा हामीसँग कर्जायोग्य रकम हुन्छ। हामीले आयात गर्नुपर्यो भने विदेशी मुद्रा हामीसँग १० लाख डलर बराबरको रिजर्भ रहेको छ।

त्यसैले लकडाउनपछिको समयमा बिजनेस हाउसमा वर्किङ क्यापिटलको जुन डिमान्ड हुन्छ, त्यसलाई धान्न सक्ने रकम बैंकिङ क्षेत्रसँग छ, आत्तिनु पर्दैन। हामीसँग झन्डै ५ खर्ब बराबरको कर्जायोग्य रकम छ। त्यो भनेको एक वर्षको डिपोजिट हो।

सम्पूर्ण कारोबार डिजिटाइजेसन गर्न सकेमा कष्ट अफ फन्ड घट्न सक्छ। बैंकहरुलाई कार्टेलिङ गरेर पाँच पैसा कमाउनु छैन। हामीले केही समयअघि आर्थिक स्थायित्वको लागि भद्र सहमति गरेका हौँ। कतिपय बैंकहरुले निक्षेपमा नै १३–१४ प्रतिशत ब्याज दिन थालेपछि अर्थमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर कामहरु भएको थियो। बिजनेस हाउसहरुलाई थोरै रकममा कर्जा प्रवाह गर्न सकियोस् भनेर नै सो सहमति गरेका थियौँ। बैंकहरुले त जति नै बढी व्याज बढाए पनि साढे चार प्रतिशतभन्दा बढी व्याज खान मिल्दैन।

अब हामीले कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिनका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ। बैंकहरुको इफिसेन्सी बढाउनुपर्छ भने कष्ट अफ प्रडक्सन घटाउनु जरुरी छ। जसबाट ऋणी र निक्षेपकर्ताहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्। बैंकहरु वर्किङ क्यापिटल निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्न एकदमै तयार छन्। आफैँसँग पर्याप्त रकम नभए पनि राष्ट्र बैंकको संयोजनमा धेरै रकम बैकिङ प्रणालीमा आउने देखिन्छ।

लकडाउनपछि उद्योगहरु सञ्चालनको लागि चालु पुँजी चाहिने र त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत दिने भनेको छ। आवश्यक परेमा योभन्दा बढी दिन पनि बैंकहरु तयार छन्।

अहिले जति पनि लघु, साना तथा मध्यम वर्गका उद्योगहरु छन्, उनीहरुलाई आवश्यक परेमा बेस रेटमा नै कर्जा प्रवाह गर्ने सहमति बैंकहरुबीच भएको छ। उनीहरु नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। बेस रेटमा ऋण दिँदा बैंकहरुको ०.२५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तर पनि बैंकहरु त्यसमा सहमत भएका छन्।

बैंकहरुसँग सबै निजी क्षेत्रको लिस्ट छ। को धेरै प्रभावित र को होइन भन्ने कुरा बैंकहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले ८ महिना १० दिनसम्म राम्रो व्यापार व्यवसाय गरेकाहरु पनि राहत माग्नका लागि हिँडिरहेका छन्।

बैंकहरुको सिष्टममा जोखिम बढिरहेको छ र खराब कर्जा बढ्नेवाला छ। उनीहरु पनि आफैँ जोखिममा परिरहेका छन्। निक्षेपकर्तालाई पनि मूल्यवृद्धि अनुसारको व्याजदर दिनैपर्ने अवस्था छ। तर पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सकेको मद्दत गर्न हामी तत्पर छौँ।

राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई सरकारले दुई प्रतिशतमा बैंकहरुलाई पुनर्कर्जा दिने र बैंकहरुले उनीहरुलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसअअघि रिफाइनान्सको रकम ठूला उद्योगीहरुले पाइरहेका थिए। अब भने साना उद्यमीहरुले पाउने भएका छन्, जुन राम्रो कुरा हो।

बिजनेस हाउस रहेमात्र बैंकहरु रहने हुन्। त्यसैले उनीहरुले पनि बैंकजस्तै पारदर्शी हुनुपर्छ। उनीहरुको नाफा एक्लै वा थप केहीले बाँडेर खाने हो तर बैंकहरुको नाफा हजारौँलाई बाँड्नुपर्छ। धेरै नाफा रकममा मात्र कमाएको देखेर हुँदैन।

धेरै उद्योगीहरुको रिटर्न अफ इक्विटी बैंकहरुको भन्दा धेरै छ। हामी सरकार र राष्ट्र बैंकले जे भन्छ, त्यो गम्भीर भएर लागु गर्छौं। राम्रो गरेका बिजनेस हाउसले पनि राहत पाए बैंकहरुलाई आहत हुन्छ। त्यसैले राहत दिँदा गम्भीर भएर साँच्चै नै समस्यामा परेका उद्योगी व्यापारीहरुलाई मात्र दिनु जरुरी छ।

(अध्यक्ष दाहालले आईक्यानले आयोजना गरेको वेब सेमिनार (वेबनार) मा राखेको विचार)