२०७६ मा कर्णाली प्रदेश : गौहत्यादेखि जनप्रतिनिधिको अपहरण र घुसकाण्डसम्म

सुर्खेत- २०७६ साल कर्णाली प्रदेशका लागि त्यति प्रिय भएन। सुरुवाती चरणमा भेरी बबई डाईभर्सनको ‘ब्रेक थ्रु’ ले थोरै भए पनि आशा जगायो।

तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदेखि कोरोना भाइरसको महासंकटको घडीसम्म आइपुग्दा कर्णालीले पुरानै नियति भोग्नु पर्यो। कात्तिक १७ गते संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेको मात्रै होइन, कर्णालीको भाग पनि खोस्यो।

प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपाया सुर्खेतमा ल्याएर सामूहिक हत्या गर्यो। सामूहिक गौहत्या प्रकरणले मानवताको क्रुरतामात्रै देखाएन, धार्मिक मुद्दालाई पनि एक पटक जुरुक्क उठायो।

प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीको अपहरणपछि जनप्रतिनिधिहरुले असुरक्षित महसुस गरे।

तर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी ८ लाख रकम घुससहित अख्तियारको फन्दामा पर्दा जनप्रतिनिधिहरुको धज्जी नै उड्यो। साउन ३० गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक विकास मन्त्री खडक खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरण मुछिएपछि बर्खास्त भए।

कोरोनाको महासंकटको घडीमा कर्णालीको पुरानो नियति भने दोहोरिन छोडेन। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने मेसिन नै सानो क्षमताको दियो। जबकी कर्णालीका धेरै नागरिक भारत लगायतका देशबाट गाउँ फर्किएका छन् र ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कर्णालीमा वर्षभरि केही प्रिय र धेरै अप्रिय घटनाहरु दोहोरिरहे। रोग, भोग र अभावको प्रदेशको परिभाषालाई कर्णालीले बदल्न सकेन। संघीय सरकारको बलियो साथ नपाउनु अन्यथा भएन तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि राजनीतिक दाउपेजकै भूमरिमा रुमलिए।

‘समृद्ध कर्णाली सुखारी, कर्णालीवासी’ को नारा घन्काएर जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाए। र त २०७६ ले पनि गरिबी, रोग, भोग र अभावको महासागर कर्णालीमै छोडेर बिदा भएको छ।

भेरीबबईको सुरुङ ब्रेक थ्रु

बहुचर्चित भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ बैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक ब्रेक थु्रु गरे।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको टनेल खन्ने काम तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि सकिनु र आयोजनामा नेपालले पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (वीटीएम) मेसिन प्रयोग गरिएको हुँदा यसले चर्चा पाएको थियो।

आयोजनाको प्रवेशद्वार भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ को चिप्लेमा रहेको ‘टनेल एक्जिट प्लेटफर्म’ बाट सुरुङमा रहेको टिबिएम मेसिन बाहिर निकालिने थियो। कुल लम्बाइ १२ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङ खन्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) लिएको थियो।

यसरी सुरु भयो भेरी–बबई सुरुङ्गको ब्रेक थ्रु

कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री बर्खास्त

कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री साउन ३० गते बर्खास्त भए। कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बरखास्तीमा परेका थिए।

पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि राजीनामा दिन दबाव दिइएको थियो। तर, राजीनामा दिन नमानेपछि पार्टीसँग छलफल गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बर्खास्त गरेका थिए।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक मन्त्री खत्री बर्खास्त

सुर्खेत सामूहिक गौहत्या

भदौं १२ गते सुर्खेतमा सामूहिक गौहत्या गरियो। नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएर काञ्जी हाउसमा राखिएका गाई दैलेख लैजाने भन्दै सुर्खेतका विभिन्न भीरबाट खसालेर मारिएको थियो।

नेपालगंजबाट ट्रकमा राखेर ल्याइएका २ सय ९१ वटा गाईमध्ये ४० भन्दा बढी गाईको हत्या गरिएको थियो। गौहत्या प्रकरणमा दोषी देखिएका १४ जना धरौटीमा छुटे पनि घटना अझै रहस्य बाहिर आउन सकेको छैन। घटना पछि केही गाइ गोरु पुन नेपालगञ्ज नै फिर्ता गरिएको थियो। गौहत्या प्रकरणलाई लिएर विभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरुले धार्मिक मुद्दा उठाएका थिए।

गौहत्या प्रकरण : उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस

प्रदेश सरकारले जनता ढाँटेको दिन

असोज १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलै तामझामका साथ कर्णालीका सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा गर्यो। विपद्बाट मृत्यु हुने हरेक नागरिकका परिवारले १ लाख रुपैयाँ राहत पाउने घोषणा गरेपछि सरकारले स्यावासी पायो तर कार्यक्रम लागू गर्न सकेन।

विभिन्न कारण देखाउँदै असोजदेखि फागुनसम्म नागरिकलाई ढाँट्ने र ठग्ने काम गर्यो। अन्ततः चैत १ गतेदेखि पुनः प्रदेश गौरबको कार्यक्रम भन्दै चैतदेखि सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। राहत रकम एकलाखबाट बढाएर २ लाख पुग्यो तर २०७६ सालभर एक जनाले पनि राहत पाएका छैनन्।

कात्तिक १७ गते सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुहरु घटाएको थियो। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई हटाएर गोविन्द कलौनी आएका थिए। प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा कर्णालीलाई विभेद गरेको भन्दै सरकारको चर्काे विरोध भएको थियो। यसअघिका खनाल कर्णाली (सुर्खेत) कै थिए भने कलौनी सुदरपश्चिमका हुन्।

छोरीलाई २० वर्षसम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ

पुस १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्यो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की जानकी परियार र २ की जमुना सुनारका नाममा बैंक खाता खोलेर कार्यक्रम थालनी गरेका थिए।

छोरीको भ्रुण हत्या हुने, शिक्षाबाट वञ्चित गरिने र बिहेपछि पनि पारिवारिक हिंसा भोग्न बाध्य भएपछि यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षयता जन्मिएका हरेक छोरीको नाममा खाता खोलेर मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने रणनीति लिएको छ।

पुस ६ गते दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको समूहको अपहरणमा परे। उनलाई १८ घण्टापछि प्रहरीले अपहरणमुक्त गरेको थियो। ठाटीकाँध–२ स्थित सेरीपाटा घरबाटै अपहरणमा परेका उनलाई प्रहरीले कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको छाते जंगलबार अपहरणमुक्त गरेको थियो।

माघ ४ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश ‘सडक मानवमुक्त’ (सडकमा बसेर माग्न नपाइने) प्रदेश घोषण भयो। बेसहाराहरुलाई आश्रममा राखेर प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरे पनि पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।

माघ १० गते जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षका श्रीमान चन्द्रबहादुर बस्नेत ८ लाख घुससहित पक्राउ परे।

गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत् भएको सडक निर्माणको रकम भुक्तानीको लागि लिँदै गर्दा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। घटनापछि फागुन २२ गते उनीविरुद्ध २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। हाल उनीहरु धरौटीमा छुटिसकेका छन्।