गौहत्या प्रकरण : उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Setpember/gai_hatya_cow.jpg

सुर्खेत – सुर्खेतमा भएको गौहत्या प्रकरणमा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले बुधबार गृहमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी, ढुवानीमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यद्यपि छानविन समितिका संयोजक सागरमणि पाठकले कुन–कुन व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको भन्नेबारे भने खुलाउन चाहेनन् । 

‘घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं’, पाठकले भने, ‘यस विषयमा गृहमन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्ला।’ छानबिनका क्रममा टोलीले बाँके, सुर्खेत र दैलेखका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय, पत्रकार गरी दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको थियो।
 
समितिले २५ दिन लगाएर गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले घटनास्थल सुर्खेतलगायत बाँके र दैलेखका सम्बद्ध अधिकारी, स्थानीय समुदाय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, नगर प्रहरी, ट्रक चालक लगायतसँग भेटेर छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

गत भदौ १२ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाउने भन्दै तीन सय गाइगोरु ट्रकमा लोड गरेर सुर्खेतको विभिन्न स्थानमा छाडेको थियो। सोही क्रममा४० भन्दा बढी गाईगोरु मरेका थिए।

घटनाकै दिन ट्रक चालक, सहचालक र पाँच वटा ट्रक पक्राउ परेका थिए। ट्रकका चालक शत्रुधन चौधरी, दामोदर केसी, सागर विक, विवेक कुँवर, हिमबहादुर जिसी र सहचालकहरु सरोज विश्वकर्मा, कमलप्रसाद नेपाल र अमृत चौधरी पनि पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै ना ५ ख ६६७४, ना ६ ख ४९४९, ना ६ ख ९१७७, ना ६ ख ९९०५ र ना ६ ख १०१५ नम्बरका ट्रकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ।

त्यस्तै घटनाको छानविनको क्रममा गत भदौ २० गते थप दुई जना पक्राउ परेका छन्। नेपालगञ्ज नगर प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सूर्य बोगटी र चितवन ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक विकी भनिने सत्रिप्तसिंह श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए।
 
घटनापछि भदौ १४ गते गृह मन्त्रालयले गाईगोरुको अस्वभाविक मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका उपसचिव पाठकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

https://www.nicasiabank.com/
किन ढिलो बुझाइयो प्रतिवेदन ?

गौहत्याको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले भदौ १४ गते समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव पाठकको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। सोही अनुसार छानविन समितिले भदौ ३० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने थियो। तर समितिले तोकिएको अवधिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। समितिले २५ दिन अर्थात तोकिएकोभन्दा दसदिन ढिला गरी बुधबार मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

प्रतिवेदन तोकिएको समय बुझाउन नसक्नुको कारणबारे समितिका संयोजक पाठकले भने, ‘हामीले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं, तर गृहमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले समय पाउन सकेका थिएनौं। त्यसकारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो।’ उनले बुधबार गृहमन्त्रीको समय पाएपछि प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।

के छ प्रतिवेदनमा ?

समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवेदन दुई सय नौं पृष्ठ लामो छ । उक्त प्रतिवेदनमा छानविन समितिले ढुवानी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण नेपालगन्जबाट सुर्खेत ल्याइएका गाईहरु मरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै संयोजक पाठकले भने, ‘हामीले घटनास्थलको पनि अध्ययन गरेका थियौं, समग्रमा गाई ढुवानीको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको पाइयो। जसकाकारण त्यो दुर्घटना भयो।’ उनले घटनामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई संलग्नताको आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जानकारी समेत दिए।

दोषीलाई कारबाही गर्छौं : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गौहत्याका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। घटनामा संलग्न जो भए पनि कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने गृहमन्त्रीले आश्वास दिए। ‘गौहत्यामा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गछौं’, गृहमन्त्री थापाले भने ‘गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर पनि हो, गौहत्यामा संलग्नलाई कानुन अनुसार कारबाही गरेरै छोड्छौं।’

प्रतिक्रिया