'सीमामा अलपत्र नेपालीलाई तत्काल घर फर्काऊ'

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कठिन परिस्थितिमा नागरिकले सरकारबाट थप भरोसा अपेक्षा गर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमा आएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल घर फर्कने वातावरण कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले कोरोनाका कारण नेपाल लगायत विश्व नै लकडाउनमा रहेका बेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ। आयोगले भनेको छ, 'विदेशमा रोजगारी, गाँस र बासको समस्या भई घर फर्केका नेपालीको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी निश्चित मापदण्डअनुरुप स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ।'

आयोगले सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका तथा स्वदेश फर्कन नदिई फर्काइएका नेपालीको स्वास्थ्य, बसोबास तथा खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिबाट अनुगमन गर्न र निजहरुको सम्मानजनक अवस्थाको सुनिश्चित गरी घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको प्रचलनमा सरकारलाई गम्भीर हुन सचेत गराएको छ। आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको परिचालन तथा सम्बन्धित निकायहरुबीच यथेष्ठ र शीघ्र समन्वयको समेत आयोग अपेक्षा गर्दछ।'

आयोगले संविधानको धारा ५२ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १२ २ र ४ को सम्मान गर्न अपिल गरेको छ।

साथै आयोगले विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा २९ र नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी सरकारबाट नतोकिएका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली अलपत्र परेपछि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले उनीहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

याे पनि : सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो- सीमामा रोकिएका नागरिकबारे जवाफ देऊ

'नागरिककाे स्वदेश फर्कन पाउने अधिकार नराेक'