विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीमा थप सहुलियत दिने मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न थप सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनेभन्दा विद्युत् प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमा पुर्‍याउने’ अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्। डिजिटल भुक्तानीबाट ग्राहकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासनिक भारसमेत घट्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठको पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्दा थप ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ दिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइनबाट महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड दिने निर्णय गरेको हो।

हालः मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिइँदै आएको २ प्रतिशत छुट भने कायम रहनेछ। त्यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउनेछन्। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म कुल ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहक छन्। तीमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन्। कुल ग्राहकमा घरेलु ग्राहकको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल जारी गरिएको थियो। सोही अवधिमा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ महसुल संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित छन्। काउन्टर र आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको अध्ययनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार हाल ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको काम ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। यसो गर्दा २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुने र वार्षिक करिब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। यस्तो बचत मासिक करिब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

प्राधिकरणले डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न दिइने रिवार्डको आर्थिक प्रभावसमेत अध्ययन गरेको छ। घरेलु ग्राहकलाई ६ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएकोमा हाल लागू गरिएको योजनाअनुसार करिब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।

प्राधिकरणका अनुसार काउन्टर सञ्चालन खर्चबाट हुने बचतको तुलनामा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापनयोग्य देखिएको छ। पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी थप निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल सेवामा पहुँच र सीप नभएका नागरिकलाई समेत यस प्रणालीमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले परिवार, आफन्त र समुदायका सदस्यले एकअर्कालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न सिकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानका रूपमा मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।