बिनाधितो युवालाई ऋण दिन हच्किए बैंक, सरकारी कार्यक्रम असफल

काठमाडौं । सरकारले युवा वर्गलाई लक्षित गरी ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम असफल देखिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले युवा वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमार्फत् ल्याइएको सो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म २१४ जनाले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।

सरकारले युवालाई लक्षित गरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा र उच्च प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम गरी तीनवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर ती कार्यक्रमबाट लाभ पाउने युवाको संख्या भने निकै कम छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा युवाको संख्या एक करोड ६ लाख छ । सो संख्या १६ देखि ४० उमेर समूहका रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्को तथ्यांक छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिने युवाको संख्या ४१ मात्र छ । यसमध्ये ३९ जनाले वाणिज्य बैंकहरुबाट र विकास बैंकबाट २ जनाले मात्र ऋण लिएका छन्। ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट भने सो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह नै भएको छैन ।

त्यस्तै विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लिने युवा १०७ जना छन् । तीमध्ये १०५ जनाले वाणिज्य बैंकबाट र २ जनाले विकास बैंकबाट ऋण प्राप्त गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लिनेको संख्या पनि निकै कम छ । राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार सो शीर्षकमा ६६ जना युवाले मात्र कर्जा लिएका छन् । त्यसमध्ये ६५ जनाले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट र एक जनाले विकास बैंकबाट सो शीर्षकमा कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सो कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर वित्तीय संस्थाले भने सरकारको सोच अनुरुप कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्।

बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाध्यता भए पनि उनीहरुले लगानीको सुनिश्चितता खोज्ने बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्दैनन् किनकी उनीहरु कर्जाको जोखिम मोल्न चाहँदैनन्,’ दाहालले भने, ‘सरकारले कतिपय कार्यक्रमको कर्जा छुट दिने गरेको छ, जसका कारण सरकारका कार्यक्रममार्फत् लगिएको ऋण नतिर्ने सम्भावना हुन्छ। यही कारण बैंकहरु यस्ता कार्यक्रमतर्फ आकर्षित नभएका हुन् ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ६४.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने गरेको छ, जुन अत्यधिक सुरक्षित मानिन्छ । तर, युवाहरुसँग धितो राख्नका लागि आफ्नो नाममा घरजग्गा नहुने भएकोले उनीहरुले ऋण पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको लागि सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन्। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार यस्तो कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । युवाहरुलाई दिइने विभिन्न कर्जा कार्यक्रम मार्फत् युवाहरुले व्यवसाय सुरु गर्न सक्नेछन्।’ उनले भने ।

सरकारले शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सात लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि दश लाख र उच्च र प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

सो कर्जा लिने युवा ऋणीले बढीमा पाँच वर्षसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ भने आफ्नो परियोजना, सीप, योग्यताको प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सो व्यवस्था बमोजिम अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवालाई ऋण प्रवाह गरेका छैनन् ।