गोकर्णको म्याद थप्ने सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं - गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिसोर्टको म्याद थपमाथि परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले गैरकानूनी रुपमा रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। लुइँटेलले रिर्सोटको अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु गैरकानुनी भएको भन्दै पुस २५ गते रिट दायर गरेका थिए।

दालतले नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यसबारे जवाफ माग गरेको छ। रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले सार्वजनिक निकायले ठेक्का भाडामा दिँदा सार्वजनिक सूचना गरी सार्वजनिक गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भाडामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको तर सरकारले त्यसको बेवास्ता नगरेको उल्लेख छ।