सूचना प्रविधि कानुनले फेसबुकदेखि टिकटकसम्म बन्द गर्ने!

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले पार्ने असरको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको विधेयकमा सामासजिक सञ्जालमार्फत जिस्काए धम्काए वा कसैलाई होच्याउने गरि केहि लेखे पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो जरिवाना सरकारले तोकेका हाकिमले फैसला दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११५ भन्छ, ‘सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुनेछन् ।’ यी सदस्यलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

अध्यक्षको विषयमा विधेयक भन्छ, ‘जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।’ जिल्ला न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको आधारमा सरकारले तोकेको कुनै पनि व्यक्ति सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुनेछन् र उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म जरिवाना गरी पाँच वर्षसम्म जेल पठाउन सक्नेछन् । 

दुई व्यक्तिबीचको कुराकानी रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जव कुनै कुरा रेकर्ड हुन्न भने गाली बेइज्जतीको प्रमाण कसरी पुर्याउने ? सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही लेख्दै छ भन्ने लागेमा पहिले नै रोक्न सरकारका सहसचिवलाई अधिकार दिइएको छ।

यो कानुन लागु भएसँगै प्रदेश–प्रदेशबीचको विवादमा बहस गरे नागरिकलाई पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

यो कानुन संसद्बाट पारित भए ट्विटर, फेसबुकदेखि टिकटकसम्म बन्द हुन सक्ने नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ।

यो विधेयकले सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ९१ भन्छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाअनुसार फेसबुक, ट्विटर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जब कि यी सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मञ्च मात्र होइनन्, सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने बलियो माध्यम पनि बनेका छन् ।

हाम्रो दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनिसकेका यी सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको बहानामा सरकारले कुनै पनि वेला बन्द गर्न सक्नेछ । यति मात्र होइन, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने एकु वेदरजस्ता एपहरू अहिले लोकप्रिय छन् ।

यस्ता निःशुल्क एप नेपालमा आएर दर्ता हुने कुरा हुँदैनन् । तर, यी एप दर्ता नभएको बहानामा सरकारले बन्द गर्न सक्छ ।

कानुनविद्हरुले भने यो कानुन जारी भएसँगै सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यो विधेयक संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने विधेयक राम्रो दाबी गर्दै हल्लाको पछि लाग्नु भन्दा पहिला विधेयक पढ्न सुझाव दिएका छन् । नयाँ पत्रिकाले उनीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी पनि प्रकाशित गरेको छ।

कान्तिपुर दैनिकले देशका ७ वटा विश्वविद्यालय अस्तवस्त बनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ गर्न लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

नागरिक दैनिकले वर्षा र हिमपातसँगै देशभर बढेको चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीले पार्टीले तोकिदिएको विषयमा नेकपा भित्रै असन्तुष्टि देखिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्य, केशव स्थापित, राजेश शाक्यलगायत नेताहरु सचिवालयको निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् ।