भत्काउन थालियो ज्यानमारा छाउगोठ (फोटोफिचर)

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशमा पनि ज्यानमार छाउगोठहरु भत्काउने अभियान सुरु भएको छ।

विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि छाउपडी न्यूनिकरण नभएपछि जिल्ला प्रशासनको सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो।

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने तथा बराहताल गाउँपालिकामा विगतमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिएको थियो।

ती क्षेत्रमा झण्डै १ हजार ८०० छाउगोठ रहेको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतसँग छ। अभियानबाट छाउगोठ न्यूनिकरण हुनुको सट्टा बढ्दै गएपछि प्रशासन आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए। ‘स्थानीय तह, राजनीतिक एवम् धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघ संस्था र समुदायको सक्रियतामा छाउगोठ नष्ट गर्न निर्देशनात्मक पत्र गृह मन्त्रालयबाट आएको छ’ अधिकारीले भने, ‘सुर्खेतमा अभियान प्रभावकारी बनाउन सबै पालिकाहरुलाई समन्वय गरिदिन पत्र पठाएर अभियान थालेका हौँ।’

छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न र अभियानविरुद्ध लाग्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
‘अछामबाट सुर्खेतमा बसाईँ सरी आएका व्यक्तिहरुले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिएको देखियो’ प्रजिअ अधिकारीले भने।

कतिपय शिक्षित र जिम्मेवार व्यक्तिलेसमेत छाउपडी कुरितीलाई सहयोग गरिरहेकाले अभियानमा साथ नदिए कारवाही गर्ने अधिकारीले बताए।

प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने, समाजका अगुवाहरुको घरमा छाउगोठ भत्काउने, सामुदाय तहबाटै अभियान सशक्त सञ्चालन गर्ने, धामी झाँक्रीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने, अबरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्यक्रम समेत प्रशासनले सञ्चालन गरिरहेको छ।

अभियानलाई सशक्त पार्न प्रहरीहरु नै परिचालन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतसहित जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख र कालिकाटमा छाउपडी अझै कामय छ। सल्यान र रुकुमपश्चिमा भने सशस्त्र युद्धसँगै छाउपडी प्रथा अन्त्य भएको छ।

यस्तो छ कानुन

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को महिला रजश्वाला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वामनानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउँनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ।

कानुन विपरित छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
तर सरकारी कर्मचारीहरुले यस्तो कार्य गर्न लगाए थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनमा उल्लेख छ।