विश्वसनीय बन्न सकेनन् न्यायिक समिति : इजलास र कानूनी सल्लाहकारको पनि अभाव

सुर्खेत- डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकामा गत असारमा मात्र न्यायिक समिति गठन भयो। यो समिति गठन हुन झण्डै दुई वर्ष लाग्यो।

समिति गठन भएको ६ महिनापछि अर्थात् पुस २ गते बसेको कार्यापालिका बैठकले समिति सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। तर अझै पनि न्यायिक समितिको इजलास भने बनिसकेको छैन।

‘नगरको केन्द्र विवादका कारण समिति गठन हुन सकेको थिएन, भर्खर समिति गठन भएको छ’ समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कोठा खोजिसकेको छौँ, केही दिनमै इजलास पनि तयार हुन्छ।’

न्यायिक समिति गठनमा भएको ढिलाईका कारण हालसम्म मुद्दा पनि परेको छैन। नगरपालिकाको केन्द्र दुनै वा जुफाल भन्ने विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच लामो समयदेखि विवाद छ। प्रमुख र उपप्रमुखबीच पानी बाराबरको अवस्था भएकाले न्यायिक समिति गठनमा पनि ढिलाइ भयो।

डोल्पाकै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेको छैन। आर्थिक अभावका कारण कानूनी सल्लाहकार राख्न नसक्दा समितिमा आएका कतिपय मुद्दा फैसला गर्नसमेत कठिन भएको समिति संयोजक मल्लटासी गुरुङ्गको भनाइ छ।

जनशक्ति र कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यहाँ पनि न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन। ‘कानूनी सल्लाहकार राख्दा न्याय सम्पादनमा सजिलो हुन्थ्यो, अहिले हामीले अनुमानमा फैसला गर्दै आएका छौँ’ संयोजक गुरुङ भन्छन्, ‘कानूनी सल्लाहकार नहुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ।’

जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको न्यायिक समिति पनि समस्यामै छ। गाउँपालिकाले केन्द्र विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा न्यायिक समितिले गति लिएको छैन। केन्द्रको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरु विभाजित हुँदा न्यायिक समितिले छलफलसमेत गर्न सकेको छैन।

‘पालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउन सकेका छैनौँ, त्यसको असर न्यायिक समितिमा पनि परेको छ’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक शिवा बस्नेतले भनिन्, ‘वडामा पनि समिति गठन गरेका छौँ, हाम्रो समितिले काम गर्नसक्ने वातावरण नभएपछि वडाका विवाद वडामै मिलाउने गरिएको छ।’

केन्द्र विवादकै कारण न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकारसमेत राख्न सकेको छैन।

‘मुद्दा मामिलामा हामीलाई कानूनी ज्ञान छैन, केन्द्र विवादकै कारण कानूनी सल्लाहकार राख्न समस्या भएको हो’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा इजलाससमेत बनेको छैन।’

उसो त जनप्रतिनिधको विवाद मात्रै होइन, फरक राजनीतिक आस्था राख्ने नागरिकहरुसमेत न्यायिक समितिमा जाने गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँमै नागरिकलाई छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ।

समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरूको निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समिति नै गठन भएका छैनन् भने भएकामा पनि इजलास छैनन्। यसकारण पनि न्यायिक समितिहरु निष्कृय अवस्था छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले निस्पक्ष न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा न्यायिक समितिमा पीडितहरु जान नमान्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर बताउँछन्।

‘कानूनी अज्ञानता र राजनीतिक नेतृत्वकै कारण सामान्य मुद्दाहरु पनि न्यायिक समितिमा पुग्दैनन्।’ मानन्धर भन्छन्, ‘समितिले निस्पक्ष न्याय दिए पनि, फरक आस्था राख्नेले विश्वास मान्छैनन्, जसले गर्दा पीडितहरु प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन्।’

कतिपय मुद्दामा आफ्नो लोकप्रियता घट्ने डरले पनि समितिले फस्र्यौटमा अल्झाउने गरेको उनको बुझाइ छ।

यता न्यायिक समितिमा देखिएको कानूनी अज्ञानता हटाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

कानूनी अज्ञानताले न्यायिक समितिहरुले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै पुस १३ गते समन्वय परिषदले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।

न्यायिक समितिलाईभन्दा गुरुलाई विश्वास

गाउँमा हुने विवाद समाधान र त्यसको निरुपणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन्। तर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका नागरिक भने न्यायिक समितिमा जाँदैनन्। यहाँका बासिन्दाले न्यायिक समिति भन्दा पनि धार्मिक गूरुहरुको विश्वास गर्छन्।

लामा समुदायको बाहुल्यता रहेको नाम्खाका स्थानीयहरु विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिभन्दा लामा (गुरुहरु) कहाँ पुग्ने गरेका छन्।

‘हामीकहाँ धेरै मुद्दाहरु आउँदैनन्, साना विवादहरु गाउँमै मिलाउने गरिन्छ’ न्यायिक समितिका संयोजक पेमा गुरुङ्ग भन्छन्, ‘मुद्दा धेरै नआउने भएपछि कानूनी सल्लाहकार राख्ने र इजलाश बनाउने काम पनि गरिएको छैन।’ नाम्खामा मात्रै होइन, हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश नागरिकहरु गाउँमा कुनै विवाद हुँदा न्यायका लागि आफ्ना धार्मिक गुरु समक्ष जाने गरेका छन्।

प्रहरीमा घटेनन् मुद्दाको चाङ

स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति हुँदा पनि प्रहरीमा मुद्दाको चाप भने घटेको छैन। ‘जाजरकोटका डीएसपी श्यामबहादुर खत्री भन्छन्, ‘न्यायिक समिति गठन भएपछि सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरु घट्नुपथ्र्यो, तर प्रहरीमा आउने मुद्दा घटेनन्।’

प्रहरीमा मुद्दाहरु छिटो छरितो टुङ्गिने र २४ घण्टा खटिन सक्ने भएका कारण पनि पीडितहरु न्यायिक समितिमा जान नचाहने प्रहरीको बुझाई छ। जाजरकोटमा मात्रै होइन, कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि विवादका मुद्दाहरु प्रहरीमा घटेका छैनन्।