फौजमा १४,६२९ महिला, नेतृत्व दाबी गर्ने हैसियतमा पुग्दै

काठमाडौं - काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकले फरक फरक विषयका समाचारलाई प्रमुख स्थान दिएका छन्। नयाँ पत्रिकाले फौजमा १४,६२९ महिला शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ भने नागरिकले बिदेसिनेको कथा–व्यथा : कागजमै सीमित न्याय शिर्षकको समाचारलाई प्रमुख स्थान दिएको छ। यस्तै कान्तिपुरले नेकपाले शुक्रबार टुङ्गो लगाएको राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको विषयवस्तुलाई लिएर गौतम गएनन्, श्रेष्ठले बिर्से बाचा शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। यस्तै उखुको भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच माघ ७ गतेसम्म सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानी गराउने सहमति भएपछि फिर्ता भएको आन्दोलनलाई पनि आजका अधिकांश दैनिकले मुख्य पृष्ठमै स्थान दिएका छन्।

फौजमा १४,६२९ महिला

नयाँ पत्रिका लेख्छ, नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न महिलालाई ६३ वर्ष लाग्यो। गत वर्ष प्राविधिक सेवा (स्वास्थ्य) बाट डा.दुर्गा थापाले प्रहरीको पहिलो एआइजीको रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाइन्।

तर, अब प्रहरीको उच्च पदमा पुग्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। डा. थापाको अवकाश लगत्तै प्रहरीले दोस्रो महिला एआइजी पाउँदै छ। केहि दिनअघि मात्रै डिआइजी आशा सिंहलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको छ। प्राविधिक मात्र होइन, प्रशासनतर्फका उच्च पदमा पनि महिलाको संख्या बढेको छ। हाल नेपाल प्रहरीमा चारजना महिला एसएसपी छन्।

नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक महिला भर्ना २००८ बाट सुरु भयो। ०४९ मा खुला प्रतिष्पर्धाबाट पहिलो पटक इन्स्पेक्टरमा महिला भर्ना भए। नेपाल प्रहरीमा हाल ६,६३४ महिला रहेका छन्।

यस्तै नेपाली सेनामा ०६१ मा पहिलोपटक सहायक सेनानीमा महिला भर्ना लिन थालियो। अहिले सेनामा ५,०६२ महिला छन्।

०५८ मा गठन भएको सशस्त्र प्रहरीमा सुरुदेखि नै महिला सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्रमा हाल २, ९३३ महिला कार्यरत रहेका छन्।

बिदेसिनेको कथा-व्यथा : कागजमै सीमित न्याय

नागरिक लेख्छ, गोरखा सौरपानीकी ३२ वर्षीया अमृता ढकाल जापान जाने चक्करमा ठगको फन्दामा नफसेकी भए एक सफल उद्योगी भइसक्थिन होला। उनले मासिक तीन लाख कमाउने लोभमा जापान जाने सपना देखिन। धेरै पैसा कमाउने सपाना बुन्दाबुन्दै विदेश मोहमा परेर उनको पैसा पनि फस्यो, भर्खर फस्टाउँदै गरेको कपडा पसल अमृता फेसन पनि बेच्नुपर्‍यो।

फसेको पैसा उठाउन ढकालले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दिइन्। न्यायाधीकरणले २०७५ जेठ ६ मा उनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। उनले फैसलाको प्रतिलिपि पल्टाउँदै भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गोविन्द प्रसाद तिवारीलाई डेढ वर्ष कैद, बिगो हर्जानासहित ४६ लाख रुपैयाँ भराउने गरी फैसला भयो। तर न्याय कागजमा मात्रै सीमित भयो। ठग तिवारीलाई भेट्टाउन सकिएन।

कानुन कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतको एक वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०६६ सालमा न्यायाधीकरण स्थापना भएदेखि २०७५ साउनसम्म वैदेशिक रोजगारीका नाममा एक हजार तीन सय चारवटा ठगी मुद्दा परेका छन्। तीमध्ये तीन सय १८ मुद्दा छिन्न बाँकी छ। यस्तै पीडितका नाममा न्यायाधीकरणले तोकेको ९ करोड ६८ लाख ४७ हजार धरौटी उठाउन बाँकी छ।