यतीसँग सरकारको यस्ताे साठगाँठ, ट्रस्टको सम्पत्तिमा फेरि अर्को चलखेल

काठमडौं- नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिना, यतीसँग सरकारको साठगाँठ, सरकारी चिनी उद्योगको बेहाल अवस्था लगायतका विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले यतिसँग सरकारको साइनो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने यहि खबरमा ऐन संशोधान सबै यतिका पक्षमा उपशीर्षक दिएर उसले खबर लेखेको छ।

कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ– मदन भण्डारी र पासाङ ल्हामु शेर्पा दुवै आज यो संसारमा छैनन् । तर उनीहरुकै कारण जोडिएको एमाले र शेर्पा परिवारको सम्बन्ध झनै घनिष्ठ भएको छ । पछिल्लो दृष्टान्त हो– शेर्पा परिवारको व्यापारिक समूह यति वर्ल्ड नेपालप्रति ओली सरकारको सदाशयता ।

ऐन संशोधन सबै यतिका पक्षमा

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनुअघि अनुकूल बनाउन एउटा कानुनलाई सात ठाउँमा संशोधन गरेको भेटिएको छ ।

लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने नेपाल ट्रस्ट ऐनका सबै प्रावधान परिवर्तन गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा अवधि थप गरेको हो ।

सरकारले २०७५ पुस ९ गते संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत थियो । तत्कालीन ऐनको आठवटा प्रावधान संशोधन र थपघट भएकामा आधाजसो व्यवस्था यति समूहको व्यापारिक स्वार्थका लागि अनुकूल छन् भने चारवटा सामान्य नाम परिवर्तन, संशोधन र केही शब्द फेरबदलसँग सम्बन्धित छन् ।

५६ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएकामा २७ औं क्रममा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको प्रस्ताव थियो । संसद्बाट पारित भएको संशोधन गत वर्ष फागुन १९ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीनिकटका भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री थिए ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायका अनुसार, स्वतन्त्र र स्वायत्त स्वरूपको हुनुपर्ने नेपाल ट्रस्ट पछिल्लो समय व्यापारिक स्वरूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

यस्तै नागरिक दैनिकले नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीले ऐतिहासिक संरचनामा रिसोर्ट बनाउन चलखेल गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

उसले समाचारमा लेखेको छ– नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले विज्ञ समितिको प्रतिवेदन लत्याएर ट्रस्टको सम्पत्तिमा निजी व्यवसायीलाई रिसोर्ट खोल्न दिने चलखेल सुरु भएको छ। दियालो बंगला, रत्न मन्दिरलगायतका ऐतिहासिक महत्वका सम्पदामा म्युजियम खोल्न दिएको सुझावलाई लत्याएर कार्यालयले निजी क्षेत्रलाई रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको हो।

नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दियालो बंगला, हिमागृहलगायतका संरचनामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको बताए। ट्रस्टलाई आम्दानी हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर फाइदा लिनुपर्ने उनको तर्क रहेकाे समाचारमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सभाको बैठकले सीमा विवाद कूटनीतिबाट टुंग्याउन संकल्प पारित गरेको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै सीमा सुरक्षामा संकल्प शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

उसले लेखेको छ– नेपाली भूभाग अक्षुण्ण राख्न, भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो।

यस्तै कांग्रेसमा अझै सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सरकारी चिनी उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। उसले विदेशी अनुदानमा बनेको उद्योग खिया लागेर सडेको पनि समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– सोभियत संघको अनुदानमा खुलेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको कम्पनीले पनि किसानको ११ करोड नदिएरै उद्योग बन्द गरेको छ ।