सरकारी अनिर्णयको बन्दी ‘प्रदेशसभा’

जनकपुरधाम – डेढ महिनापछि १४ पुषमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक ४० मिनेट बसेर अवरुद्ध भयो। त्यसको भोलिपल्ट १५ पुषमा बोलाइएको अर्को बैठक मुस्किलले पाँच मिनेट चल्यो। प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तापक्षका केही सांसदहरुको विरोधपछि बैठक अवरुद्ध भयो।

सभामुख सरोज यादवले एक दिनपछि पुष १७ गते १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे। तर, बिहीबार बोलाइएको बैठक बस्दैनबसी सात दिनको लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुष २४ गते १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न विकास निर्माणका योजनाहरुको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानीबारे प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसअघि पनि सरकारले उपभोक्ताहरुको भुक्तानी नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि डेढ महिनासम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध रह्यो।

डेढ महिनासम्म सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि बैठक नियमित हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले वितरण गरेको योजनाको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमा मन्त्री र सांसदकै आफन्त तथा कार्यकर्ताहरु छन्।

सरकारले उपभोक्ता समितिलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तर, सरकार यस विषयमा आफै अलमलमा परेपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिर्णयको बन्दी भएको हो। प्रतिपक्षी नेकपा, नेपाली कांग्रेसका साथै सत्तासीन राजपाका केही सांसदहरुले उपभोक्ताहरुको भुक्तानीबारे मुख्यमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जबाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री सदनमा उपस्थित हुन नचाहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाको आरोप छ।

मुख्यमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जबाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले अडान राखेपछि सभामुख यादवले सरकारलाई रुलिङसमेत गरेका छन्। तर उपभोक्ता समितिको भुक्तानीबारे सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसकेपछि थप सात दिनका लागि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। भुक्तानीका लागि सरकारले अटेर गरेको भन्दै मंगलबार उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रदेशसभा घेराउसमेत गरेका थिए।

प्रदेशसभा बैठक नियमित हुन नसकेपछि सरकारले दुई वर्षको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ वटा कानुनमात्र बनाउन सकेको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयमा पछिल्लो पटक दर्ता भएका चारवटा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्।