‘भ्रष्टाचार गरेको अरुले थाहा नपाओस् भनेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजियो’

काठमाडौं- नेपालका लागि नेपाली अभियानले सूचना प्रविधि विद्येयकका केही प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै विद्येयक ऐनको रुपमा आए अदालतमा 'च्यालेन्ज' गर्ने बताएको छ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले विद्येयकको बारेमा विरोध जनाएको हो। विद्येयकका कतिपय प्राबधानहरुले नागरिकका मौलिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगायाे।

विद्येयकका प्राबधानले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको अभियानको ठम्याई छ। अभियानका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘यो विद्येयकलाई लिएर हामी संवेदनशील छौँ। तर, विद्येयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरु राम्रा छन्। यसले डोमेन सञ्चालनको कुरा गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो।’

उनले उक्त विद्येयक ऐनको रुपमा आए यसले आधारभूत अधिकार र मानवअधिकारमाथि नै आँच पुर्याउने प्रबल सम्भावना रहेको खतरा औंल्याए।

उनले भने, ‘मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको छ।

विद्येयकमा भएका साईबर बुलिङजस्ता कुरा आपत्तिजनक छ, यसले ५ वर्ष कैददेखि १५ लाखसम्म जरिवानाको कुरा गरेको छ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा गरिने गालीगलौजलाई पचाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘मेरै बारेमा सामाजिक सञ्जालमा रिप भनेर लेखिएकाथिए, गालीगलौज स्विकार्नुपर्छ। यदि यो विद्येयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा आयो भने हामी यसको विरुद्धमा अदालतमा जान्छौं।’ विद्येयकमा उल्लेखित केही प्रावधानहरु समाजलाई नियन्त्रण गर्ने खालका रहेको उनको गुनासो छ। उनले फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नपर्ने व्यक्तिगत राय दिए।

विद्येयकमार्फत समाजलाई ‘टेरोराईज’ गर्न खोजिएको पनि उनको आरोप छ। उनले मिडिया विद्येयक/सूचना प्रविधि विद्येयक अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नभएको पनि जिकिर गरे। उनले भने, ‘थुप्रै विद्येयकहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा थिए। यो विद्येयकको जरुरी नै थिएन्। अहिले भएका आपत्तिजनक प्रावधानहरु सच्याउनुपर्छ।’

कार्यक्रममा अर्का अभियन्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विद्येयकमा प्रिन्ट र ईलेक्ट्रोनिक मिडियालाई विभेद गरिएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारको विरुद्धमा नेपालका पत्रपत्रिका खासै गएको देखिएको छैन। अहिलेको विद्येयकले पत्रपत्रिकालाई कम जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरेको छ। तर विद्युतीय मिडियालाई गहन फौजदारी मुद्दाको व्यवस्था गरेको छ। यो विभेद हो, यो समानताको विपरित हो।’

अहिले नेपालमा विद्युतीय सञ्चार माध्यम छाएको पनि उनले सुनाए। उनले उक्त विद्येयक प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘अहिले सरकारमा पुगेकाहरुले पनि हिजो प्रेस स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर आए। तर, अहिले सरकारमा पुगेपछि उनीहरुले यो सुविधा अरुले नपाउन भन्ने चाहेको देखियो।’ उनले कम्युनिष्टहरु सत्तमा नपुगेसम्म स्वतन्त्रताको चर्को कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि स्वतन्त्रता विरोधी हुने टिप्पणी गरे।

न्यौपानेले सरकारले कानून बनाएर लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउन खोजेको पनि बताए।

उनले भने, ‘सरकारले यो विद्येयकलाई ऐनको रुपमा ल्यायो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौँ।’ उनले सरकारले त सामाजिक सञ्जाललाई नै रोक्न चाहन्थ्यो तर उसको हातमा नभएकोले बन्द नगरेको पनि सुनाए। उनले वर्तमान सरकारले नेपालको प्रिन्ट मिडियालाई आफ्नो मुखपत्र बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाए।

उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय मिडियालाई बन्देज गर्न खोज्नुको कारण आफ्नो भ्रष्टाचारको कारोबार निर्वाचन चलाउन खोज्नु रहेको गम्भिर आरोप लगाए। उनले भने, ‘किनकी सरकारले देश बेच्ने कुरा जनताले थाहा नपाओस् भन्ने चाहेको छ।

कार्यक्रममा अभियानका कानून विभागका प्रमुख भुवनेश्वर थापाले पनि उक्त विद्येयकको विरोध गरेका थिए। उनले सञ्चार जगतमाथिको दमन अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिए।