सर्वोच्चले माग्यो सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाण

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा, नक्सा र क्षेत्रफलसहितको ऐतिहासिक दस्तावेज पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस गरेका ऐतिहासिक दस्तावेजसहितका उपलब्ध सबै कागजप्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरु सिंहदरबारबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि दायर भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले उक्त आदेश दिएका हुन्।

यस्तै सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन पनि भनिएको छ ।

सन् १८२७ को इस्टइन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित नक्सा उपलब्ध भए पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ। सन् १८४६ मा लन्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिलिपिसमेत नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीका रूपमा पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सासम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री पनि झिकाइएको छ। दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्री पनि सरकारसँग मागिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ– 'सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको एैतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नू ।'

सन्धिसम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भए पनि राज्यले नेपाली भूमि कायम गर्न निच मारेको दाबी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।