सिद्धबाबामाथिको अनुसन्धान र आदेश नै 'शंकास्पद' !

काठमाडौं– बुधबारबाट सुरु भएको नेपाल भ्रमण वर्षको भव्य उद्घाटनलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पर्यटनको महाअभियान सुरु शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नागरिक दैनिकले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भव्य उद्घाटनः विश्वलाई नेपाल घुम्न निम्तो शीर्षकमा खबर लेखेको छ । कान्तिपुरले सुरु भयो पर्यटन वर्ष शीर्षकमा खबर छापेको छ ।

यो विषय बाहेक कान्तिपुरले बलात्कार र मानव बेचबिखनको मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी धरातलबेगर धरौटीमा छाडिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। उसले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीमाथिको अनुसन्धान र आदेश शंकास्पद देखिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले सीमा अतिक्रमणका विषयमा परेको एक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा नेपालले पेश गरेको ऐतिहासिक दस्तावेज माग गरेको विषयलाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

नागरिक दैनिकले कृषि तथा पशुजन्यवस्तु पाँच महिनामै ७७ अर्बको आयात भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । किसानलाई दिने अनुदान टाठाबाठाले मात्रै पाउँदा पनि कृषि उत्पादन घट्दै गएको र आयात बढ्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले भने उखु किन्न सरकारले चार वर्षअघि चिनी उद्योगलाई दिएको ४५ करोड सापटी नै गायव भएको खुलासा गरेको छ ।

चिनी बेच्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याटको ९० प्रतिशत रकम सरकारले उद्योगलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो । चिनीको मात्र होइन, मदिरा बनाउने मोलासेसको भ्याटसमेत सरकारले फिर्ता दिएको छ ।

अझ, उखु किन्न लगानी नभएको भनेपछि ०७२ मा सरकारले नौ उद्योगलाई ४५ करोड आठ लाख नगद दिएको थियो, त्यो रकमको हिसाब मिलान नभएकोमा महालेखापरीक्षकको आपत्ति जनाएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

सिद्धबाबामाथिको अनुसन्धान र आदेश 'शंकाको घेरामा'

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार मुद्दामा हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा कृष्णबहादुर गिरीलाई कानुनी धरातलबेगर धरौटीमा छाडेको भेटिएको छ ।

पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने दुई फरक प्रमाण हुँदासमेत इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएका गिरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यही उजुरीमाथिको अनुसन्धानपछि प्रहरीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले सिद्धबाबालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो तर आदेशका क्रममा लिइएका आधार र व्याख्याले न्यायाधीशलाई नै प्रश्नको घेरामा पारेको छ ।

अनुसन्धानका दौरान अपराधपीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रहरीले समेत हैरान पारेको र मुद्दा कमजोर बनाएको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान नै प्रभावित

पीडितको दाबीअनुसार अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी विनोद शर्माले किटानी जाहेरी पर्नासाथ मिलापत्रका लागि दबाब दिएका थिए ।

उनले बारम्बार दुवै पक्ष बसेर केस अघि नबढाउन लबिङ गरिरहेका थिए । अनुसन्धानका दौरान घटनास्थल लैजाने क्रममा सुनसरीका एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले आफूलाई एकान्तमा लगेर घटनाबारे मिहिन रूपमा बयान गर्न लगाएको पीडितको भनाइ छ ।

उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘के के भएको हो, सबै भन्नुस् भनेर उहाँ एक्लैले सोध्दा मलाई निकै अप्ठेरो भयो ।’ तर एसपी पोखरेलले आफूले एक्लै नभेटेको र नसोधेको दाबी गरे । अनुसन्धान अधिकृत शर्मा भने कान्तिपुरको बारम्बारको आग्रहका बाबजुद सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अनुसन्धान अधिकृत शर्माले अनुसन्धानका दौरान करिब २४ जनासँग मौकाको कागज गराएका छन्, जसले सिद्धबाबाको पक्ष लिएर घटना भएको होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

कान्तिपुरसँग एसपी पोखरेलले पीडितले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्नु अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पीडितले नै यो यो व्यक्ति छन् भनेपछि हामीले सोध्नुपरेन ?’ उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका गरिदिएपछिहामी के आधारले अघि बढ्ने ?’

सिद्धबाबालाई जोगाउन अनुसन्धानदेखि नै चलाखी गरिएको छ । मौकामा कागज गरिएका सुरक्षागार्ड भनिने मुकेश साह त्यसका उदाहरण हुन् । पीडितको दाबीअनुसार सिद्धबाबाले बोलाएको दिन उनी आश्रममा पुग्दा कोही थिएनन् तर पछि सिद्धबाबाले मुकेश साहलाई सुरक्षा गार्डका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

घटना भएको रात आश्रममा गार्ड बसेको दाबी गर्ने साहले ‘त्यो दिन गुरु सुतेपछि मूल गेटको ताला लगाएर साथैमा चाबी राखेर खाटमा पल्टिएको’ बयान दिएका छन् । सोधपुछका दौरान उभ्याइएका सबैजसोले पीडितलाई दोष दिएका छन् ।

सिद्धबाबाका पक्षमा उभिएका उनीहरूले पीडितलाई ‘दिमागी रूपमा बिरामी भएको’ आरोप लगाएका छन् जसलाई आरोपपत्रमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।