सूचना प्रविधि विधेयकमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उल्लेखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अनुकूल निर्माण हुनेमा आयोग विश्वस्त हुँदै सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कानून निर्माण हुन आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएकोे सो विधेयकको विषयलाई लिएर आयोगले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापनाका लागि आधारस्तम्भको रूपमा रहने भएकाले सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको आयोग स्मरण गराएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले स्थापित गरेका छन्।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। रासस