अतिक्रमित भू-भाग राज्य मातहत ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं - सङ्घीय संसद् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ तुल्याई आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

भारतले राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेकामा त्यसलाई हटाउन भइरहेको कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासका सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे गृह, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिले नेपालका अतिक्रमित भू-भागलाई मूक्त गरी ती स्थानलाई समावेश गरेर तत्काल नयाँ नक्शा जारी गर्ने र त्यसलाई सरकारी कामकाज एवं शिक्षणसंस्थालगायत सबै काममा उपयोग गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रमा भएका विदेशी सुरक्षा पोष्ट हटाउनेलगायतका काम गर्न राष्ट्रियहित अनुकूल नेपाल सरकारले राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट प्रभावकारी वार्ता गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपालको सीमा क्षेत्र विशेष गरी अतिक्रमण परेको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहनसक्ने गरी सुविधायुक्त प्रहरीचौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजेट र जग्गाको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सीमा नियमन र सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट निरन्तर काम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। नेपाल-भारतबीचको समग्र सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भको मर्मत, हराएकाको खोजी, दशगजा खाली गर्ने लगायतका विषयमा यथार्थ अभिलेख तयार गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, सुरक्षाजस्ता तत्कालै आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूमिबाट आवतजावत् गर्नसक्ने गरी बाटो र यातायातका लागि सडक विस्तार गर्न ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई भनेको छ।