नेकपा र राजपाको 'लभ'ले राउत सरकार संकटमा

जनकपुरधाम– बहुमतमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइको बल दिन १९ महिनाअघि दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सामेल भएको समाजवादी पार्टी अहिले बाहिरिएको छ। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश २ सम्मको राजनीतिले नयाँ तरंग लिएको छ।

संविधान संशोधनको प्रमुख एजेन्डासहित सरकारमा सामेल भएको समाजवादी पार्टीले १९ महिनाको अवधिमा मधेस र मधेसी जनताले पाएकाे लाभबारे विश्लेषण भइरहेको छ। यसैगरी पछिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले नेकपासँग गरेको दुई बुँदे सहमतिपछि मधेसले के पाउने भनेर तर्क गरिँदै छ।

हुन त समाजवादी पार्टीलाई सरकार छोड्न मन थिएन। आफूहरू सरकारबाट बाहिरिए राजपा प्रवेश गर्ने हो कि भनेर उसको आशंका थियो। सम्भवतः यसैकारण सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दासमेत समाजवादीले सरकार छोडेन।

यहाँसम्म कि सत्ता साझेदार हुँदासमेत राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि नेकपाले समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन नगरेर राजपासँग गर्‍याे। तर पनि समाजवादीले सरकार छाडेन।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपाले राजपासँग गरेको सहकार्य सह्य हुन नसकेपछि संविधान संशोधनको बहाना झिकेर समाजवादी पार्टी गत मंगलबार सरकारबाट बाहिरियो।

यद्यपि नेकपासँग भएको पछिल्लो दुई बुँदे सहमति राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि मात्र रहेको राजपाका नेताले दाबी गरिरहेका छन्। तर, सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘हामी दुई पार्टीका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमितरूपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रक्रियालाई अघि बढाउने’ भनिएको छ । दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘सहकार्य’ शब्दले राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने हो कि भनेर आकलन गर्न थालिएको छ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले नेकपासँग भएको दुई बुँदे सहमति मात्र सरकारमा सामेल हुन पर्याप्त नरहेको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। कारागारमा रहेका आफ्नो पार्टीका सांसद् रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधनलगायत मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म राजपा सरकारमा सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।

तर, नेकपासँगको दुई बुँदे सहमति राजपालाई सरकारमा पुग्ने भर्‍याङ रहेको अड्कल भइरहेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि राजपा पनि सरकारमा सामेल हुनसक्ने कतिपय राजपा र नेकपाका नेताहरू दाबी गर्छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यबाट दुई दलबीच सुरु भएको ‘लभ’ सरकारसम्म पुग्ने निश्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो पटक नेकपा र राजपाबीचको दुई बुँदे सहमतिले प्रदेश २ को सत्ता समीकरण परिवर्तनको सूत्रपातसमेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। डेढ महिनापछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्न विपक्षी दललाई सत्ता साझेदारले नै समर्थन गर्नु सम्भवतः यसकै सुरुवात हुनसक्छ।

सत्ता पक्षधर राजपाका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। नेकपा र राजपाबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पछिल्लो सहमतिपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि केही हेरफेर नभए पनि त्यसपछि सरकार परिवर्तन गर्ने आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको उनीहरूको दाबी छ।

राजपाका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, “ढुक्क हुनुस्, नेकपा र राजपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ।”

राजपा प्रदेश २ का अर्का प्रदेशसभा सदस्यले संघीय र प्रदेश सरकार दुवैको समीकरण परिवर्तन हुने दाबी गरे। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि समझदारी भए पनि यो सहकार्य सरकारसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ। “केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने निश्चित छ, केही समय लाग्न सक्छ,” उनले भने।

पछिल्लो दुई सहमतिसँगै राजपा र समाजवादीबीच एकताको कुरा पनि अन्त्य भइसकेको उनको दाबी छ। दुई पार्टीबीच एकीकरणको सम्भावना अब टरेको उनले बताए।

प्रदेश २ मा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकार परिवर्तन हुने काम सुरु भइसकेको दाबी गर्छन्। लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले सरकार परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पछिल्लो दुई बुँदे सहमतिपछि ‘जे पनि हुनसक्ने’ बताए। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।

प्रदेश सभामुख राजपाले पाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नेकपाबाट बन्ने उनले दाबी गरे। “नीति कार्यक्रम पारित गराउनेदेखि सरकारको अन्य क्रियाकलापबाट सत्ता पक्षकै सांसद् असन्तुष्ट छन्, अनि सरकार परिवर्तन किन नहुने ?” मण्डलको प्रश्न छ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले सरकार परिवर्तन गर्ने काम अगाडि बढीसकेको दाबी गरे। संघीय सरकारसँग मन मिल्ने गरी सरकार नबनेसम्म प्रदेश उभो नलाग्ने निश्चित रहेकोले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित रहेको विश्वकर्माले बताए।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले पनि राजपा संघीय सरकारमा सामेल हुने दाबी गरे। माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुनसक्ने उनको भनाइ छ। “दुई बुँदे सहमतिमा पनि सहकार्य भनिएको छ,” उनले प्रश्न गरे, “सहकार्यको अर्थ के हो ?”

बाहिरी आवरणमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि समझदारी भनिए पनि यसको अन्तर्य सरकारसम्म पुग्नु रहेको उनको भनाइ छ। तर, राजपाका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झा राजपा सरकारमा सहभागी हुने कुरा आधारहीन रहेको दाबी गर्छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकार फेरबदल हुने कुरामा कुनै सत्यता नहरेको झाको भनाइ छ। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै झाले सम्झौताकै भरमा राजपा अगाडि नबढ्ने उल्लेख गरे।

“नेकपासँग भएको दुई बुँदे सम्झौता राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तालमेल गर्न मात्र भएको हो, सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न भएको होइन,” झा भन्छन्, “सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलले पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीले दाबी गरेका हौं । तर, यसलाई सत्ता समीकरणसँग जोड्न मिल्दैन ।”

प्रदेशमा कुनै परिस्थितिमा सत्ता परिवर्तन नहुने प्रवक्ता झाको दाबी छ।

समाजवादीसँगको एकीकरण उसको प्रस्तुतिमा निर्भर रहने उनले बताए। सत्ताबाट बाहिरिए एकीकरण हुनसक्ने राजपाको अडानसम्बन्धी जिज्ञासामा झाले भने, “हामीले भनेअनुसार समाजवादी पार्टीले सत्ता छोडेको होइन, बाध्यतावश बाहिरिएको हो। अपमानित र बेइज्जत हुनुपर्ने थिएन। यसअघि नै सत्ता छोडेको भए परिस्थिति भिन्नै हुन्थ्यो।”