सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जबरजस्ती लागू भए आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुको चेतावनी

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।

‘खाईपाई आएको सेवा सुविधासमेत कटौती हुनेगरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष रेग्मीले भने।

वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल घट्ने र प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्न जाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे। आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जबरजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ती जनाए।

यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृतिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्ष कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण वापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कर्मचारीले कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ। समाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा संघको जोड रहेको छ।

नेपालको बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार र अन्यवित्तिय क्षेत्रका निायमक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशील रहेको संघले सरकारी तथानिजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४५ बटा बैंक तथा वितिय संस्थाका प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण एवं बैंकिङ तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता संस्थागत सुशासनकायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ।