कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्‍को बैठक : तीन तहका सरकारकाे जिम्मेवारीमा स्पष्ट हुने प्रयास

सुर्खेत- प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय वितिसकेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँट, कानुनको कार्यान्वय र विकास निर्माणमा अन्योल हटेको छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय नहुँदा कतिपय जिल्लामा एउटै योजनामा दोहोरो बजेट पर्ने र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ।

यही अन्योलतालाई चिर्न र संघीयताको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षासहित कर्णाली प्रदेश प्रदेश समन्वय परिषद्‍को दोश्रो बैठक बिहीबारदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ।

कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुबै तहका नेतृत्वको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको गरेर विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय परिषदको बैठक सुरु भएको हो।

भोलिसम्म चल्ने बैठक परिषद संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर शुरु भएको हो।

बैठकवाट पहिलो वैठकका निर्णयहरुको समिक्षा, विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तूति, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वय तथा आगामी योजनाका सम्वन्धमा छलफल हुने वताइएको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ।

संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ।