सुस्त कर्णाली संसद्, हिउँदे अधिवेशन अन्याेलमा

सुर्खेत - कर्णालीमा प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ। एक वर्षअघिसम्म प्रदेश सभाका सांसद भन्थे, ‘नयाँ अभ्यास हो, सिक्दै ठिक्क छ।’
पहिलो वर्षमा नयाँ अभ्यास भएकाले पनि सांसदहरुको भनाइ जायज थियो। तर संसद्को सक्रियता घट्दो छ।

यस वर्षको बजेट अधिवेशन सकिएको दुई महिना बित्यो। हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ निश्चित छैन। संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो। हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ। 

संसद् सुस्ताएका कारण नागरिकमा मात्र होइन, कतिपय सांसदलाई नै चित्त बुझेको छैन। विपक्षी कांग्रेसले त बहुमतको आडमा प्रदेश सरकारले संसदलाई छायामा पारेको आरोप लगाइरहेको छ।

कर्णाली सबैभन्दा पछाडि घोषणा भएको प्रदेश हो। तर पनि देशका सबै प्रदेशलाई उछिन्दै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको थियो।

यही सक्रियताका कारण कर्णाली प्रदेशको संसदले प्रशंसा बटुल्यो। त्यतिमात्र होइन, विवादित र कठिन हुने ठानिएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि यहाँको नेतृत्वको चर्चा पनि भयो।

सांसदहरूको एउटै मन्त्र थियो, ‘कर्णालीमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष छैन, कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको गरिबी हो। यसविरुद्ध मिलेर लड्नेछौं।’ तर यो मन्त्रमै सीमित बनेको छ।

सांसदहरु दलगत स्वार्थमा विभाजित छन्। यसले गर्दा पनि संसद् गति पछिल्ला दिनमा सुस्ताएको छ। समयमै अधिवेशन आह्वान नहुने, अधिवेशन चलिरहँदा पनि नियमित बैठक नबस्ने र बैठकका लागि आवश्यक बिजनेस नहुँदा संसदको सक्रियता घट्दो छ।

सुनसान संसद् भवन

संसद नचलेका कारण सांसदहरु जिल्ला र संघीय राजधानी काठमाडाैँतिर लागेका छन्। संसद भवन सुनसानजस्तै छ। केही कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। संसद नचलेका कारण उनीहरुलाई पनि फुर्सद छ।

विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदहरुले नै संसद्लाई ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको सांसदहरुको आरोप छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले नै संसद्लाई कमजोर बनाएको बताउँछन्।

‘संसद्ले सरकारको निगरानी गर्नुपर्छ। यसका लागि विषयगत समिति सक्रिय हुनुपर्छ’ शाही भन्छन्, ‘तर समिति भूमिकाविहीन बनाइएको छ। समितिमा नेतृत्व छैन। स्थायी नेतृत्व नहुँदा समितिहरु निष्क्रिय छन्। सरकारले नै संसदलाई कमजोर बनाइरहेको छ।’

प्रदेश सरकारले संसदलाई गुमराहमा राखेर भ्रष्टाचारसंस्थागत गरिरहेको उनको आरोप छ।

सभामुख राजबहादुर शाही भने सरकारकै कारण संसद् निष्क्रिय बनेको बताउँछन्।

‘सरकारले काम दिए पो संसद्को गति पनि बढ्छ। हामीले चाहेर मात्र संसद् गतिशील हुने होइन’, सभामुख शाहीले भने ‘हाम्रो काम कानुन निर्माण गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले विधेयकहरु ल्याउनुपर्छ। तर सरकारले काम नदिएपछि संसद् चलाएर मात्र के गर्ने ?’

हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकारसँग परामर्श भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘पुस दोस्रो हप्तातिर अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार देखिन्छ।’