काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डअन्तर्गत ६ किलोमा मंसिर २९ गते बस दुर्घटना हुँदा १६ जनाको ज्यान गयो। सिन्धुपाल्चोकमै पछिल्लो दुई महिनाभित्र भएका चार ठूला दुर्घटनामा ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने एक सय ७० बढी घाइते छन्।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार चालू आवको पाँच महिनामा सवारी दुर्घटनामा एक हजार ३० जनाको ज्यान गएको छ। देशभर सात हजार पाँच सय पाँच सवारी दुर्घटना भएकामा दुई हजार ९१ घाइते भए।
प्रतिदिन ३५ देखि ४० को संख्यामा सवारी दुर्घटना हुने, सात जनाको ज्यान जाने र ४० बढी घाइते हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ।
पछिल्लो पाँच वर्ष पाँच महिनामा सानाठूला गरी ८४ हजार ६ सय ३६ वटा सवारी दुर्घटनामा १२ हजार सात सय ६२ ले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा २३ हजार ९६ गम्भीर घाइते थिए।
सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। आव ०७०/७१ मा १६ हजार ७०० दुर्घटना हुँदा एक हजार ७८७ जनाको ज्यान गयो । ०७५/०७६ मा २२ हजार ८७ वटा सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ७८९ ले ज्यान गुमाए।
दुर्घटनाको कारण चालककाे लापरबाही
प्रहरी तथ्यांकले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना सवारी चालकका कारण हुने गरेको देखिन्छ। गत आवको दुर्घटनाको अवस्था हेर्दा त्यो पुष्टि हुन्छ। गत वर्ष १३ हजार तीन सय ६६ दुर्घटनामध्ये ९ हजार ९ सय १९ दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको थियो।
दुर्घटनाको कारकमा चालकको हिस्सा ७४.३ प्रतिशत हो। तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ओभरटेक, मेसिन खराबीलगायतका कारण दुर्घटना हुँदै आएका छन्।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला दुर्घटनामा चालकलाई मात्र दोषी देखाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘सवारी दुर्घटनामा प्रहरी, चालक, यात्रु, सवारी मालिक, सडक र मौसम सबै जिम्मेवार छन्। मुख्य जिम्मेवार पक्ष राज्य सरकार हो’, उनले भने, ‘सडकको दुरवस्था र चालकको अवस्था उस्तैउस्तै हो।’
चालकको क्षमता विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यस्तरबाट कहिलै प्रशिक्षण हुँदैन। चालक सामान्य परिवारबाट आएको हुनाले चालकलाई राज्यले समेत कहीँ कतै सम्बोधन नगरेको गुनासो सिटौलाको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ चालकको लापरबाही, यात्रु, सवारीधनी, सवारीसाधनको अवस्था, सडक र मौसम दुर्घटनाका मुख्य कारण भएको बताउँछन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सवारीधनी प्रमाण (ब्लु बुक ) रोक्ने, सवारी दर्ता खारेज गर्न सक्ने, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन तथा खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यातायात विभागले यस्ता ठूलाखाले सवारी दुर्घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सवारी धनी, चालक, यात्रु र सरोकारवालाबीच समन्वय नहुँदा पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको छ।
सरकारले ठूला सवारी दुर्घटना भएपछि छानबिन समिति गठन गर्छ। तिनले घटनाको कारणसहित सुझाव दिन्छन् । त्यस्ता दर्जनौं सुझाव कता थन्किएका छन् थाहा छैन।
अधिकांश सडकहरू उपभोक्ता समिति र डोजर ड्राइभर इन्जिनियरिङमा आधारित रहेर खनाइन्छन्। यस्ता बाटोमा ट्र्याक खुल्नेबित्तिकै सवारी चलाउन थालिन्छ।
बाटोका मोड सवारीको ‘टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्ड’ अनुसार छ–छैन, सवारीको क्षमताअनुसारको उकालो बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक प्रतिवेदनबिना नै गाडी चलाउने गरिन्छ। यो कारणले समेत सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाउँदै आएको छ। विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको र केही कुरा कानुनी रूपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्।
‘सार्वजनिक सवारी चालकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएकाले संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा चालक, व्यवसायी नै धेरै जिम्मेवार छन्। विद्यमान कानुन नै कार्यान्वयन हुने हो भने पनि सवारी दुर्घटना कम हुने देखिन्छ।’
लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने र चार घण्टा गुडेपछि आधा घण्टा रोक्नुपर्ने नियममा कडाइ गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यस्तै सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६/६ महिनामा गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।