‘भूमि नै भएन भने कसरी नेपाली भएर बस्नू !’

काठमाडौं– ठीक एक महिनाअघि नोभेम्बर २ तारिखमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले नेपालमा पनि तरंग सिर्जना गर्‍यो। बीचमा केही समय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य, उपनिर्वाचन आदिका कारण यो विषय ओझेलमा परे पनि फेरि यो विषयमा बहस सुरु भएको छ।

सोमबार काठमाडौंमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरुले यो विषयलाई जिवन्त बनाइराख्नुपर्नेमा जोड दिए।

उता, सीमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भने राजधानीमा बहस गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै सीमा क्षेत्रका जनताका समस्या सुनाए।

भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको नवलपरासीस्थित सुस्ताका स्थानीय गोपला गुरुङले २०६२ जेठदेखि भारतले सीमा मिच्न थालेको जानकारी दिँदै त्यसैबेलादेखि आफूहरुले राज्यका विभिन्न निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

‘सुस्ता बचाउ अभियान नै चलाएर स्थानीय प्रशासनदेखि सिंहदरबारसम्म पुग्यौं। सिमांकन गरेर जंगे पिलर खडा गर्न माग गर्यौं। अभियानकै क्रममा एकजनाले ज्यानसमेत गुमाए। तरपनि सरकारको चेत खुलेन,’ उनले भने। सुस्तामा भारतले दुई वर्षमा १४ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सुनाउँदै उनले अहिले भने सरकारको केही मात्रामा ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘सुस्ताबासीको एउटै माग छ– अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरियोस्। भूमि नै भएन भने कसरी नेपाली भएर बस्नू !

कालापानी रहेको जिल्ला दार्चुलाका नागरिक अगुवा करविरसिंह कार्कीले राज्यको उपस्थिति नहुनु नै सीमा अतिक्रमणको मुख्य कारण भएको बताए। पारिपटी भारतमा पाँच रुपैयाँ किलो चामल पाइन्छ, एक रुपैयाँ लिटर मटीतेल पाइन्छ, ग्यास पाइन्छ। नेपालतिर भने केही छैन। बाटो नभएकाले चार–पाँच दिन लगाएर बोकेर सामान लैजानुपर्छ अनि त्यो महँगो छ। न सुरक्षा नै छ। राज्यको उपस्थिति नहुँदा जनता असन्तुष्ट छन्,’ उनले सुनाए।