नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति

सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो। ”

नेपाल समय | बिहीबार, मंसिर १२, २०७६

नेपाल समय

बिहीबार, मंसिर १२, २०७६

काठमाडौं - सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो। ”

यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल-भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको जानकारी दिए।

सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ।

प्रकाशित: Nov 28, 2019| 11:01 बिहीबार, मंसिर १२, २०७६