भेरी–बबई आयोजनालाई १५ दिने अल्टिमेटम, जनप्रतिनिधिले नै दिए काम रोक्ने चेतावनी

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनामा मुआब्जा विवाद चर्किएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित सुर्खेतका तीन वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तत्काल प्रभावितलाई मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।

बारम्बार आग्रह गर्दा पनि माग पूरा नभएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले १५ दिनभित्र प्रभावित सबैलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराइए आयोजनाको काम नै रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने तीन वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिले मुआब्जा उपलब्ध गराउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समिति नै गठन गरेर उनीहरुले विभिन्न २३ वटा माग अगाडि सारेका छन् । ती मागहरु बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुसहित सहभागी टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
२०२४ सालबाटै बसोबास गर्दै आएका स्थानीय आयोजनाकै कारण उठिबास हुने अवस्था आएको भन्दै भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले तत्काल प्रभावित सबैलाई मुआब्जा दिइनुपर्ने बताए । ‘हामी विकासका बाधक होइनौं, तर जनताको विचल्ली भएको हेर्न सक्दैनौ,’ चन्दले भने, ‘प्रभावित सबैलाई तत्काल उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, आलटाल गरेर काम जारी राखेकाले हामी संघर्षमा उत्रिएका हौं ।’

चिप्लस्थित भेरी नदीमा १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण भएपछि स्थानीयको जग्गा डुबानमा पर्नेछ । डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा नदिए आयोजनाको बाँकी काम अगाडि बढ्न नसक्ने जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् । ‘एकैपटक हात्तीखाल र चेपाङबासीलाई प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराउनुपर्छ, सेतो पुर्जा पाएका तथा ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेकालाई तत्काल समान रुपमा मुआब्जा दिनुपर्छ । यदि यसो भएन भने हामी नै आयोजनाको काम ठप्प पार्नेछौं,’ चन्दले भने । जनप्रतिनिधिहरुले नै काम रोक्ने चेतावनी दिएपछि मुआब्जा विवाद थप सशक्त बन्दै गएको हो ।

भेरीको पानी बबईमा खसालेर विद्युत र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ । पहिलो चरणको काम सकेर हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ । भेरीमा बाँध निर्माण गर्दा भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका केही गाउँ डुवानमा पर्नेछन् ।

आयोजनाले हाल प्रभावितमध्ये लालपूर्जा भएकालाई मात्र क्षतिपूर्ति दिन सुरु गरेको छ । तर अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन । आयोजनाले लालपूर्जा नभएका परिवारलाई मुआब्जा दिन नकिने बताएपछि विवाद सुरु भएको हो । स्थानीय बासिन्दाले बारम्बार लालपूर्जा भएका र नभएका सबै प्रभावितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।

कस्ता छन् माग ?

तीन वटा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षलाई अगाडि सारेर संघर्ष समितिले सरकारलाई मागपत्र बुझाएको हो । मुख्यगरी मुआब्जाको विषयलाई तत्काल टुङ्गयाउन माग गरिएको छ । २३ बुँदे मागमध्ये भेरी नदीको पानीले बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइँ गर्ने आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पनि सिँचाइ सुविधा ऊलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाई, विद्युतिकरण, सडक र पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्याउनुपर्ने र निःशुल्क शेयर उपलव्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यस्तै रोजगारीका लागि परियोजनाको विद्युतबाट ५० प्रतिशत रकम छुट्याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, आयोजनाको काममा प्रभावित क्षेत्रकै जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रभावित नगरपालिकाहरुमा रिङरोड निर्माण, बजार क्षेत्रको ढल निकाश र व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, विद्यालयहरु भवन तथा छात्रवृद्धि कोष स्थापना, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएका छन् । बाँध निर्माण गर्दा चिप्लेदेखी माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भएकाले पार्क, सूचना संग्रहालय र भ्यूटावर निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

आयोजना गम्भीर भएनः समिति

भेरी बबई डाइभर्सन सरोकार समितिले लालपूर्जा बाहेकका हकमा मुआब्जा दिन आयोजना गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । आयोजनाका प्रमुखले प्रभावित क्षेत्रका जनताका माग सम्बोन्धन गर्न नचाहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले आरोप लगाए । नापनक्सा भएका तर लालपूर्जाविहिनलाई मुआब्जा दिलाउनका लागि आयोजनाले कुनै पहल नगरेको सुनारको भनाइ छ ।

दिर्घकालिन भन्दा वर्षौदेखी भोगचलन गर्दै आएका नागरिकको उठिवास हुने स्थिति आउँदा आयोजना गम्भिर नबन्नु दुखद् भएको उनले बताए । स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु एकमत भएर मुआब्जा समान रुपमा दिन गोलवद्ध भएको उनले जनाए ।

‘दिर्घकालिन मागहरु विस्तारै पूरा गरे हुन्छ,’ सुनारले भने, ‘बाँध बनाउँदा घरखेत नै डुवान हुँदैछ, तिनीहरुको तत्कालै व्यवस्थापन गर्न आयोजना गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’ आयोजनाले पूर्जा भएकालाई क्षतीपूर्ती दिँदै राख्ने तर नभएकाहरुलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर लखेट्ने योजनामा रहेकाले अब भण्डाफोर गर्ने सुनार बताउँछन् ।