उपभोक्ता समितिको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार, ९० करोड भुक्तानी बाँकी

जनकपुरधाम - कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलोमतोमा प्रदेश २ का विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको छ। एउटै योजनाका लागि तीनवटा मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको समेत पाइएको छ।

सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फरक-फरक उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजनाको नामसमेत फरक गरेर एउटै कामका लागि दोहोरो तेहेरो बजेट खर्चिएको उल्लेख छ।

प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको विकास निर्माण योजनाहरुमा कामै नभए पनि बिल भर्पाई बनाइएको भन्दै प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निकासा रोकेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्र भनिएको विभिन्न जिल्लामा विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाको करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लाका लागि झन्डै एक अर्बको ८ सय ४२ योजना बाँडेको थियो। जसमध्ये ५ सय ९० योजनाको निकासा हुन सकेको छैन। छानबिन समितिले प्राविधिकसहित भुक्तानी हुन बाँकी सबै योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सभामुख यादवका अनुसार योजनाको लागत बढाएर ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएपछि रकम अपुग भएको छ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले कतिपय स्थानमा सम्झौताअनुसार कामै नगरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको बताए। विद्यालय, मठमन्दिर सौन्दर्यीकरण, मर्मतसम्भारलगायतका शीर्षकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना लगेका थिए।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सबरी कुट्टीमा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको छ। तीनवटा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरे पनि सामुदायिक भवन तयार हुन सकेको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ सय ५६ योजनाका लागि २९ करोड ७८ लाख ३५ हजार १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। तर भुक्तानीका लागि साविकभन्दा २ करोड २ लाखभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०६ योजनाका लागि ३५ करोड ३८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ मूल्यांकन गरेको थियो। तर त्यहाँ २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरेको पाइएको छ।

कृषि मन्त्रालयको १० योजनामा २० करोड ३९ लाख ३ हजार ४४ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ४४ लाखभन्दा बढीको मूल्यांकन गरिएको छ। उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०२ योजनाका लागि साविकको मूल्यांकन १७ करोड ६६ हजार १ सय ९० रहेकोमा २ करोड २ लाख ९० हजार बढी मूल्यांकन गरिएको बताइएको छ।

समितिले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ।