मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा, प्रदेश २ का मन्त्रालयहरुमा करोडौं घोटाला

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको विषयलाई मुख्य समचार बनाएको छ ।

सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम भित्र विद्यार्थीसँग उठाएको अवैध रकम फिर्ता नगरेपछि ठगी मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बिना सहमति मन्त्रालय हेरफेर गर्ने र राज्यमन्त्री हटाउदासमेत उपेन्द्र यादवले सरकार नछाडेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यादवलाई सरकार निल्नु न ओकल्नु शीर्षकमा उसले खबर लेखेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ–उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्र चर्को दबाब छ । तर, उनी डराइरहेछन् । किनकी सरकार छाडेपनि नेकपा र राजपाबीच संघदेखि प्रदेश २ सरकारसम्म हुन सक्ने गठबन्धनका कारण ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रदेश २ मा कामै नगरि करोडौंको बिल भरपाइ गर्न खोजेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। अधिकांश मन्त्रालयमा ठूलो रकम घोटाला भएको समाचार उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै ७१ लाख, कृषि मन्त्रालयमा ४१ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २ करोड ४१ लाख, उद्योग, वन मन्त्रालयमा २ करोड २ लाख ९० हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ करोड २ लाख घोटाला भएको समाचारमा जनाइएको छ।

यस्तै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता ४ सय १५ जनाको छानबिनबिनै ‘मृत्यु भएको’ अनुमानित विवरण बेपत्ता आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा पठाएको खबरलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आधिकारिक विज्ञले ‘एन्टिमाटम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ गरेर प्रमाणित नगरी ‘मृतक’ भन्न मिल्दैन। यो फाइलमा टीआरसीले ‘क्षेत्राधिकार’ को प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द हुनेछ।

त्यस्तो भए दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र धार्मिक संस्कारमा समेत अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसैले यसमा पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई 'ठगी मुद्दा' !

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई 'ठगी मुद्दा'अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

‘मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो,’ उनले भने। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको १५ दिने समयसीमा आइतबार सकिएको छ। ‘बढी शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक समयसीमा दिएका हौं, अब कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमै तोकिएभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार गृहले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदन झिकाएको छ। केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकेको छ।

सोही प्रतिवेदन र विद्यार्थीले दिने उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।