संघीयता कार्यान्वयनको समयसीमा घर्कियो, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय अपार्टमेन्टमा

काठमाडौं– २०७५ पुस पहिलो साता दोस्रो पटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले ‘संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना’ तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोके पनि समयअनुसार काम भने भएको छैन ।

२९ बुँदे कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयन र परियोजना हस्तान्तरणका कार्यहरु २०७५ भित्रै सक्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनाअनुसार अधिकांश कामहरु समयमा पूरा भएका छैनन् ।

कार्ययोजनामा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेको केही दिनभित्रै अन्तर प्रदेश परिषद् सचिवालय गठन गर्ने उल्लेख छ तर अहिलेसम्म सचिवालयको कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर १६ मा तत्कालै अन्तर प्रदेश परिषद्को सचिवालय मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने भनिएको थियो।

अहिलेसम्म छुट्टै सचिवालय स्थापना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘छुट्टै कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । प्रादेशिक समन्वय शाखाबाटै अहिलेसम्म काम हुँदैछ।’

यसैगरी, अन्तर प्रदेश परिषद् कार्यविधि पनि तयार हुन सकेको छैन। दातृ निकायबाट प्रदेशमा सञ्चालित ठूला परियोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयसीमा तोकिएकोमा उक्त काम पनि हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म केन्द्र सरकारबाट परियोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइनसकेको प्रदेश नम्बर दुईका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए । ‘कार्ययोजनामा भनिएका परियोजना हस्तान्तरणको काम पूरा भएको छैन,’ भौतिक योजना मन्त्रीसमेत रहेका सोनलले भने, ‘अन्य धेरै कामहरु पूरा हुन सकेनन् । कर्मचारी समायोजनको केही काममात्र पूरा भएको छ।’

तर, सचिव गुरागाईंले भने कार्ययोजनाका ९९ प्रतिशत काम पूरा भएको दाबी गरे। प्रदेश पदाधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणका विषयमा कार्यविधि बनाउने समयसीमा २०७५ माघसम्मका लागि तोकिएको थियो। तर, त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।

प्रदेशको अधिकारको सूची तथा कार्य जिम्मेवारीको आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या तथा संरचना र मातहतका निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन पनि पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन।

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनलका अनुसार कानुन निर्माणका विषयमा तोकिएको समयसीमा पनि फेल भएको छ। कार्ययोजनामा केन्द्र र प्रदेशसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गर्ने अथवा संशोधन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

केन्द्र सरकारले पठाएका कतिपय विधयेक संघीय संसदमै अल्झिएका छन् भने केही विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहेका छन्।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय अपार्टमेन्टमा

अन्तर प्रदेश सहजीकरण कार्ययोजनामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय बनाउने भनिएको थियो। २०७५ चैतभित्रै सम्पर्क कार्यालय बनाउने योजना बनाइएकोमा हालैमात्र भैंसेपार्टीमा यसको शिलान्यास भएको छ । तत्कालका लागि एउटै अपार्टमेन्टमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको लागि सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार तत्कालका लागि खुमलटारस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा भाडा लिएर सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि उक्त अपार्टमेन्टको १४ वटा फ्लाट भाडामा लिइएको प्रवक्ता दवाडीले जनाए।