सर्वोच्चको फैसला : एनसेललाई १८ अर्ब छुट

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको छ।

गएको भदौ ९ गते सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको अतिरिक्त कर कानूनबमोजिम नभएको भन्दै बदर गरेको थियो ।

सोही फैसलाको पूर्ण पाठ आज बिहीबार आएको हो ।

त्यसअघि वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले रु ६२ अर्ब ६३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैबीच रु २३ अर्ब ५७ करोड बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

जसअनुसार बाँकी रु ३९ अर्ब ६ करोडमध्ये सर्वोच्चले जरीवाना वापतको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।

अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर वापत बुझाउनु पर्नेछ।

बृहत इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक मत राखेकी छन्।

विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नै उचित रहेको हुँदा आफूले फरक मत राखेको न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फरक मत राखेको उल्लेख गरेकी छन् ।