बिहीबार, साउन २८, २०८३

बैङ्कका सिइओ र सञ्चालक देख्दा रुन मन लाग्छ : गभर्नर

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

काठमाडौं- राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्कका सञ्चालक र सीईओको व्यवहार देख्दा रुन मन लाग्ने बताएका छन्।

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिकाविरुद्ध अदालत गएका बैङ्कका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु प्रति लक्षित गर्दै गभर्नर डा. नेपालले बैङ्कमा बसेर बिस्तराबाट पनि बैङ्क चलाउँछु भनेको देख्दा रुन मन लाग्ने बताए।

उनले बैङ्कका सञ्चालक र सीईओहरु निकृष्ट हुँदै गएको बताउँदै राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर आउने जाने भए पनि नीति रहिरहने र कुनै न कुनै दिन लागू भएरै छाड्ने ठोकुवा गरे।

बिहीबार नेशनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको ‘डाइरेक्टर्स कन्फरेन्स’ कार्यक्रममा गभर्नरले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप लिने अनि उनीहरूको हित रक्षा र सुशासन पालन गराउन राष्ट्र बैङ्कले लिइएको नीतिविरुद्ध लाग्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘नीति तयार गर्दा राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि अध्ययन बिना गर्दैन पहिला राम्रो अध्ययन गर्दछ, महिनौँ छलफल भएर नीति आउँछ। उमेर हदको कुरा पनि महिनौँ छलफलपछि आएको हो।’

गभर्नर डा. नेपालले प्रश्न गरे, ‘कुनै पनि क्षेत्रमा उमेर हद हुन्छ, त्यसमाथि सर्वसाधारणले दुःख गरेर कमाएको बचत हुन्छ बैङ्कमा। उनीहरूको रकम चलाउने बैङ्कको सञ्चालक वा सिइओ चाँहि सय वर्षसम्म जागिर खाइरहने ?

आफूले चाहे जसरी संस्था चलाउने हो भने निजी व्यापार चलाउन उनले सुझाव दिए।

‘बैंकहरुमा जनताको ३२ खर्ब ३५ अर्ब निक्षेप रहेको छ तर त्यसमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र लगानी सञ्चालकहरुको रहेको छ। त्यो ८ प्रतिशतवालाहरुले बाँकी ९२ प्रतिशत रकममा जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्दैन, राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको प्रणाली सुधार गर्न कडाइ गर्छ र आफ्ना नीतिहरू पनि बैङ्कमा लागू गराएर नै छोड्छ।” उनले ठोकुवा गरे।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही साताअघि निर्देशिका मार्फत् बैङ्कका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उमेर हद तोकेको थियो। यो नीतिविरुद्ध प्राइम बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर र गरिमा विकास बैङ्कका सञ्चालक पनि अदालत गएका थिए।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी उनीहरूको पद जोगाएको थियो। गभर्नरले अन्तरिम आदेश ल्याएर जागिर जोगाएकाहरु प्रति लक्षित गर्दै भने, ‘केन्द्रीय बैङ्कले प्रणाली सुधारका लागि नीति ल्याउने हो। त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले जे चाह्यो त्यो हुन्छ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्