सहकारीमा पनि हुन थाल्यो मर्जर बहस 

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुरु भएको मर्जर अब सहकारी क्षेत्रमा पनि सुरु हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै हुँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भई सर्वसाधरणको रकम जोखिममा पर्न थालेपछि २०६७ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली बनाएर काम थालेको थियो।

मर्जर नीति लागू भएयता १२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाम खारेज भइसकेका छन् भने १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भएर ४३ वटामा सिमित भएका छन्। त्यसैगरी ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु २८ वटामा झरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित हुने खालका नीतिहरु राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा पनि मर्जरको आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका अगुवा निकायहरु मर्जरका लागि जुटिरहेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार हाल नेपालभर ३५ हजार ७५३ सहकारी छन्।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सहकारी मर्जर’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सहकारीको संख्या १० हजार भए पुग्ने बताएकी छन्।

उनले सहकारीहरु धेरै हुँदा गुणस्तरमा कमी भएको र उनीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता पनि कमजोर भएको हुँदा बलियो र गुणस्तरीय सहकारी बनाउन मर्जर आवश्यक भएको धारणा राखिन्। 

सहकारीलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन मर्जर अभियान थालिएको बताउँदै उनले सरकारले एकीकरण कार्यविधि बनाउन लागेको पनि उनले बताइन्।

‘कतिपय सहकारी देखासिकी र लहलहैमा खुलेका छन्’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘ती संस्थाले एकीकरण मार्फत् गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ।’ 

सहकारी मर्जर अनिवार्य आवश्यक भए पनि सरकारले जर्बजस्ती मर्जरमा जाउ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल अबको १० वर्षभित्रमा सहकारी पाँच हजारमा झार्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय सहकारीका गतिविधिले प्रश्नहरु उब्जाएको र केही हदसम्म सहकारीमा नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार केही सहकारीहरुले आपसमा मर्जरको काम थालिसकेका छन् तर कति सहकारीहरु मर्जरमा गएका छन् र जाने प्रक्रियामा छन् भन्नेबारे भने महासंघमा कुनै तथ्याङ्क छैन।

सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मर्जरले सहकारीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्ने बताए। ‘यसले सञ्चालन लागत घट्छ, र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ।’ उनले भने, ‘सबल, सक्षम र दिगो सहकारी बनाउन सहकारी मर्जर आवश्यक छ। ‘फोर्स मर्जर सम्भव छैन तर यसले सुशासन र पारदर्शितामा समेत सघाउँछ।’

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले एकीकरणले नै सहकारी बलियो हुने बताउँदै ‘कसरी मर्जरमा जाने भनेर कार्यविधि बनाउन गृहकार्य गर्दैछौं’ उनले भने। 

समय समयमा सहकारीहरुले धेरै ब्याज दिने लोभ देखाएर सर्वसाधरण जनताको निक्षेप लिने र सो रकम उठाएर भाग्ने गरेका कारण पनि सहकारी मार्फत् ठगिने सर्वसाधरणहरु बढिरहेका छन्। 

सोही कारण सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गरी ‘सिष्टम’ मा ल्याउने कोशिष गरिरहेको छ।