बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने

काठमाडौँ- नेपाल स्टक एक्सचेन्जले वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायी अनुमति पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) दिने प्रकृया स्थगित गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रकृया सङ्घीय संसदको अर्थ समितिले नेप्सेलाई पठाएको पत्रका आधारमा स्थगित गरिएको नेप्सेले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले सिधै ब्रोकर लाइसेन्स लिने विषय बिवादित भए पनि बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत् ब्रोकर लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्ने प्रावधान बोर्ड र राष्ट्र बैंकको सहमतिका आधारमा व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।

सोही निर्देशन अनुरूप धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा १९ वटा बैंकहरुले लाइसेन्सको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति समेत पाइसकेका छन्।

नेप्से सञ्चालक समितिको भदौ २ गते बसेको बैठकले अर्थ समितिको पत्र अनुसार सो प्रकृया स्थगित राख्ने निर्णय गरेको हो। अब वाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउदैनन्।

जबसम्म अर्थसमितिले थप निर्णय गर्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया नखोलिने नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदले जानकारी दिए। अर्थसमितिले साउन ३० गते नेप्सेलाई पत्र लेखी अध्ययन उपसमितिले काम गरुन्जेल अध्ययनलाई सघाउन आग्रह गरेको थियो।

अर्थ समितिले साउन २९ गतेको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरुमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई छन्। अध्ययनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समयवधि दिइएको छ।

सो समयावधिमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत प्रदान गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग), भित्री कारोबार नियन्त्रण, र लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाको विविध पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान गरि सुझाव पेश गर्नेछ। उपसमितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर इजाजत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् बैंकहरुलाई पनि ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुला गरेको थियो।