‘व्यापारघाटा भयावह, सुधारको प्रयास हुँदैछ’

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले देशको व्यापारघाटा भयावह बन्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्न १४ वटा निकाय लागि परेको जानकारी दिएका छन्। 

मंगलबार मन्त्रालय र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रुपमा गरेको व्यापारघाटा न्युनिकरण सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा गरिएको छलफलमा सचिव अधिकारीले गत वर्ष नेपाल भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भएको पनि बताए। 

उनले नेपालमा कच्चा पदार्थ आयातको कर पनि एसियाकै सबैभन्दा महंगो भएकोले मन्त्रालयले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिए। 

मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले पछिल्लो एक दशकमा व्यापारघाटा उच्च भएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि कम भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय  मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई नै गुहार्नुपर्ने स्थिति आउन बेर नलाग्ने बताए।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले नेपालको व्यापारघाटा भयावह बन्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि द्विपक्षीय क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार तथा लगानी वार्ता एवं सम्झौता गर्ने कार्यायोजना बनाएको छ। 

त्यसैगरी पारवाहन सुविधा विविधिकरण तथा सुदृढीकरण, बजारको खोजी गर्ने, प्रबर्द्धन तथा विविधिकरण गर्ने, मूल्य शृंखला विकास तथा मूल्य अभिवृद्धि, इ–कमर्स विकास तथा प्रवद्र्धन समेत गर्ने लगायतका कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
 
त्यस्तै पूर्वाधार सुदृढिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन साथै आयात नियमन गर्ने लगायतका कार्यायोजना मन्त्रालयले बनाएको छ। 

अर्थमन्त्रालयले निर्यातमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतपूर्ण भन्सार महसुल र कर्जा नीति अवलम्बन गर्ने, विस्कुट चाउचाउ र ड्राइफुड जस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने, मालवस्तुको कारोबार वास्तविक मूल्यको आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउने, निश्चित परिमाणभन्दा बढीको सुन चाँदी खरिदमा आयस्रोत खोज्ने र अभिलेख राख्ने, हिरा तथा बहुमुल्य पत्थररको पैठारी महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने, जडिवुटी उत्पादनमा लगानीकर्तालाई सहुलियतपूर्ण श्रम प्रदान गर्ने कार्यायोजन पेस गरेको छ। 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निर्यात क्षेत्रमा सरल सुविधायुक्त र सहुलियपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने, खनिज इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधनमा अटोलोनको सिमा पुनरावलोकन गरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने, कृषि कर्जालाई सरल बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वयन गरी लक्षित वर्गसम्म पहुँचमा बृद्धि गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा बैकिङ कर्जा बढाउने र सम्बन्धित क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्नेलाई कारवाही गर्ने, बाली धितो राखी ऋण लिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्ययोजना पेश गरेको छ।

त्यसैगरी अन्य निकायले पनि व्यापारघाटा कम गर्न आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।