“पुनः श्रम स्वीकृति बारे हतारमा निर्णय गर्न हुन्‍न” 

काठमाडौं – सभासदहरुले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय तत्काल गर्न नहुने बताएका छन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माग गरेको खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको पुन श्रम स्वीकृत खुलाको विषयमा सांसदहरुले तत्काल निर्णय दिन नहुने बताएका हुन्।
 
बुधबार उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले पुनः श्रम स्वीकृति दिने विषयमा सम्बन्धित मन्त्री सहितको स्पष्ट धारणा नआएसम्म समितिले निर्णय गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका हुन्।
 
२०७२ चैत २० गते सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्यमा रोक लगाएको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशन अनुसार सरकारले घरेलु कामदारलाई रोक लगाएको थियो। 

पुनः श्रम स्वीकृति नदिदा कतिपय कामदारहरु रोजगारदाताले विदा दिँदा पनि पुनः जान नपाइने डरले स्वदेश नै फर्कन नपाएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

त्यसैले कामदार आफैंले आफ्नो सुरक्षा, सेवा शर्त र पारिश्रमिक प्रति पूर्ण रुपमा सहमत भई आफ्नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा जाने स्वघोषणा गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले धारणा राखे।
 
उनका अनुसार कामदार आफैंले सुरक्षित रहेको घोषणा गरेको छ भने त्यस्ता कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ।
 
सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपछि २०७२ साल अघि खाडी गएका कामदार आफ्नो आफन्त भेट्नबाट समेत बञ्चित भएको दाबी गरिएको छ। 

पुनः श्रम स्वीकृति दिन नपाउँदा अबैधानिक रुपमा खाडी मुलुक जाने क्रम बढेको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसका कारण घरेलु कामदार थप जोखिममा परेका छन्। घरेलु कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता बलियो बनाउनुपर्ने सांसद नवराज राउतले बताए। ‘सबै खालका कामदारको संरक्षण गर्नु सरकारको काम हो। अबैधानिक रुपमा गएका कामदारको पनि रक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
 
नयाँ घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतका लागि सम्बन्धित स्थानमा पुगेर अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। 

बुधबार उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नयाँ श्रम स्वीकृतिको लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। 

सम्बन्धित स्थानमा पुगेपछि वास्तविक समस्या थाहा हुने बताउँदै मन्त्रालयले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।