आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गरेपछि सरकारले लुकायो विवरण

काठमाडौं- अर्थमन्त्रालयले जथाभावी खर्च गरेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न वेबसाइटमा राख्ने गरेको सम्पुर्ण विवरण लुकाएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक खर्च हुने र ति समाचारहरु बाहिर आउँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसलाई लुकाउन वेबसाइटमा राख्ने गरिएका विबरणहरु नै हटाइएको हो। 

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने गरिएको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण शिर्षकको सम्पुर्ण सामग्री लुकाइएको छ।

त्यसैगरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने गरेको भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण नामक कोलमको सामग्री पनि खाली गरिएको छ। 

विगतमा सो कोलममा कति रकम बराबरको विल कसलाई भुक्तानी गरिएको हो ? भन्ने सम्पुर्ण विवरण विलहरुको सार्वजनिकरण नामक कोलममा ७२ घण्टासम्म राख्ने गरेको थियो। तर विगत पाँच दिनदेखि भने सो कोलममा कुनै सामग्री राखिएको छैन। 

विषेषगरी असारको अन्तिम समय आएपछि सरकारले बजेटमा समावेश गरिएका आयोजनाहरुको भूक्तानीभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उनीहरुले थपेको आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी दिन बाध्य भएका कारण पनि ति विवरणहरु सर्वसाधरणको पहुँचबाट बाहिर राखिएको स्रोतको भनाई छ।

त्यस्तै सरकारले काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी मात्र हैन रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गरिएका कार्यक्रमको पनि भुक्तानी गरेको स्पष्ट देखिएको छ। असार २२ गतेमात्र सरकारले २० अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानी गरेको थियो।

असार २९, ३० र ३१ गतेमात्र पनि ४६ हजारवटा चेक काटेर भुक्तानी गरिएको छ। सोही कामहरुको विबरण लुकाउनको लागि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा वेभसाइटबाट ति विवरणहरु गोप्य राखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाका अनुसार असार ३० गतेदेखि सो विवरण सार्वजनिक नभएको बताए। उनले भने, ‘किन, कसरी र के का लागि सो विबरणहरु लुकाइएको भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन, अर्को कुरा मेरो पहुँचमा समेत खर्चको विवरण छैन।

यसबारे अर्थमन्त्रालयमा नै सोध्नुहोस्।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि भने वेवसाइटमा ति विवरणहरु राखिने छ। गत वर्षमा पनि दुई दिनमात्र वेवसाइटमा विवरणहरु राखिएको थिएन।

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सूचनामा एकद्वार प्रणाली लागु गरिएकोले ति विवरणहरु वेभसाइटबाट लुकाइएको हो। विगत पाँच दिनदेखि यस्तो व्यवस्था अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा नै गरिएको छ। तर यस विषयमा बुझ्न खोज्दा महालेखा परिक्षक कार्यालयका प्रबक्ता विष्णुप्रसाद रिजालको फोन नम्बर ९८४१६५९८५४ स्वीच अफ रहेको छ।

लक्ष्य अनुसार न खर्च न राजस्व 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार खर्च पनि भएको छैन भने राजस्व पनि उठेको छैन। अर्थमन्त्रालयका अनुसार जम्मा कुल बजेटको ८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ। गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमा ८६ प्रतिशत चालु खर्च, ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ९१ प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थापन तर्फको खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि बजेट मार्फत चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजगित खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 

त्यस्तै सरकारले राजस्वको लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेको छैन। गत वर्ष सरकारले लक्ष्य राखिएको मध्ये जम्मा ९७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ। गत बर्षको लागि सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेपनि पछि संशोधित लक्ष्य भने ८ खर्ब ६ अर्ब राखेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब २२ अर्ब मात्र उठाउन सफल भएको छ।