विदेशी लगानी ल्याउन वाणिज्य बैंकहरू असफल

काठमाडौं - आफैंले दबाब दिएर नीति परिवर्तन गरेका वाणिज्य बैंकहरू विदेशी लगानी भित्र्याउन भने असफल भएका छन्।

बैंकर्सहरूकै दबाबमा राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत रकम विदेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान राखेको थियो। तर अहिलेसम्म एनएमबी बैंकबाहेक अन्य वाणिज्य बैंक विदेशी लगानी ल्याउन असक्षम देखिएका छन्।

बैंकर्सहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेपछि केन्द्रीय बैंक सहमत भएको थियो। त्यस क्रममा नीतिगत बाधा फुकाएमा विदेशी लगानी ल्याउने र क्रेडिट क्रन्चको समस्या हल हुने सुझाव बैंकर्सहरुले दिएका थिए।

सो प्रावधानपछि एनएमबी बैंकले २ अर्ब ५० करोडको लगानी ल्याउन अनुमति पायो तर अन्य बैंकले विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनन्। वाणिज्य बैंकहरु विदेशी लगानी भारुमा पनि ल्याउन पाउने प्रावधान राख्न आग्रह गर्दै फेरि राष्ट्र बैंक पुगे।

राष्ट्र बैंक पनि यसमा सहमत भयो र मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत डलर वा भारुमा पनि चुक्तापुँजीको शतप्रतिशत रकम ल्याउन सकिने प्रावधान राख्यो।

सो प्रावधान आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अन्य बैंकले विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनन्। त्यसपछि पनि एनएमबीले थप डेढ अर्ब रुपैयाँ सिडिसी ग्रुप बेलायतबाट गत जेठ १३ गते ३ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने गरी नेपालमा भित्र्यायो।

एनएमबी बैंकले अहिलेसम्म तीनपटक गरेर चार करोड अमेरिकी डलर अर्थात् चार अर्ब ९५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याएको छ। सो बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमा ३ प्रतिशत जोडेर ब्याज तिर्ने गरी सो रकम ल्याएको हो। बैंकले सो रकम पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ।

तर अन्य वाणिज्य बैंक भने सरकारले हेजिङ फन्डको व्यवस्था नगरेको र देशको रेटिङ नभएको भन्दै विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन्। हुँदाहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको रकम सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन्।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा राष्ट्र बैंकले भारतको प्रावधान नहेरीकनै भारुमा पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले भारुमा विदेशमा लगानी लैजान नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

भारतीय लगानीका बैंकहरु एभरेस्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंककै सुझावमा भारुमा पनि लगानी ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी दाबी गर्छन्। तर उनीहरुले पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनन्।

हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक जस्ता विदेशी साझेदार बैंकले पनि अहिलेसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनन्।

नबिल बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेसरी शाहका अनुसार नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ छैन जसका कारण नेपालका बैंकलाई विदेशी बैंकले पत्याउँदैनन् ।

उनले भने, ‘नेपाली रुपैयाँको डलरसँग र भारुसँग हेज भएका कारण बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा नेपाली बैंकहरुलाई नै ११ प्रतिशत ब्याज पर्न आउँछ । त्यसमा अन्य शुल्क जोड्दा करिब १४ प्रतिशत हाम्रो पर्ने र कम्तीमा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अत्यधिक महँगो हो।’

वैदेशिक लगानी नेपालमा ल्याएपछि डलरमा हुने उतारचढावका कारण उत्पन्न हुने घाटा परिपूर्ति गर्न सरकारले पनि हेज फन्डको व्यवस्था मिलाउने गरी बजेटमै सम्बोधन भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हेजिङको व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।

बिस्तारै बैंकहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेको धेरै समय नभएको बताउँछन्।

‘बैंकहरुले आगामी दिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेछन्’, उनले भने, ‘अहिले आत्तिहाल्ने अवस्था छैन। नीतिगत व्यवस्था भएको पनि धेरै भएको छैन।’

उनका अनुसार एनएमबी बैंकबाहेक मानुषी, आरएमडिसी र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाइसकेका छन् ।

आरएमडिसी र निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्थाले २ करोड ६ लाख ४१४ डलर अर्थात् २ अर्ब २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउन स्वीकृति पाएका छन् भने मानुषी लघुवित्त संस्थाले एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको जापानी ऐन ल्याउन स्वीकृत लिएको छ । यो गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हो।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै हेजिङ फन्डको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गरेको छ । फन्डले विदेशी लगानीले नेपालमा लगानी गर्दा हुने घाटा परिपूर्तिका लागि मद्दत गर्दछ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २६ हजार ८२२ नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याएका छन्।