आइजिपीको कुर्सी हल्लाउने यी चार काण्ड 

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका अब्बल, निडर र व्यावसायिक छवि बनाएका सर्वेन्द्र खनाल ०७४ चैत २७ गते आइजीपी बने। जनमानसको जिभ्रोमै झुन्डिएको थियो- प्रहरी हुनु त सर्वेन्द्र जस्तो।

सर्वेन्द्रको व्यावसायिकताबाट सर्वसाधारण त के दिग्गज र बौद्धिक वर्गसमेत खुसी थियो। गुण्डागर्दी र म्याच फिक्सिङ ध्वस्त पारेर सबैको मन जितेका खनालले नेपाल प्रहरीको एक नम्बर उपमा पाएका सहब्याची रमेश खरेललाई पछाडि पारेर आइजिपी बनेका थिए। 

नाम कमाउन जति गाह्रो छ त्यसलाई जोगाउने झनै सकस । आइजिपी खनालको जीवनमा पनि यस्तो लागू भएको छ। आइजिपी खनालका कतिपय कदमले उनको छवि धमिलिन थालेको छ। एकपछि अर्को काण्डमा उनी मुछिएका छन्। उनलाई प्रशंसा गर्ने सुरक्षा वृत्तमा पनि खनालको आलोचना हुन थालेको छ।

०७४ चैत मसान्तमा तत्कालीन आइजिपी प्रकाश अर्यालको कार्यकाल सकिँदै गर्दा आइजिपी बन्ने कडा प्रतिस्पर्धा थियो। डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल रमेश खरेल पुष्कर कार्कीलगायत डिआइजीको लाइन लामै थियो। गृहमन्त्री थापाको विश्वास सर्वेन्द्र खनालप्रति थियो। त्यसैले उनी नेपाल प्रहरीको २६ औं आइजिपी बन्न सफल भए।

खनाल आइजिपी बनेपछि बिस्तारै विवादमा फस्दै गएका छन्। उनीमाथि गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप रोक्न नसकेको, संगठनका अब्बल अधिकृतमाथि अन्याय गरेको, करिअर प्लानिङ ध्वस्त पारेको, सरुवाबढुवामा न्याय गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

शान्तिसुरक्षामा प्रहरी २४ सै घन्टा खटिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रहरीको नियामक निकाय गृह मन्त्रालय हो।  मन्त्रालय सम्हाल्ने जोसुकै गहमन्त्री उसका आसेपासे र कतिपय नेता सरुवाबढुवामा सँगै प्रहरीको नीति निर्णयमा प्रभाव पार्न खोज्छन्। आइजिपीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती यही हो।

प्रहरीभित्र चलखेल र मौका मिले बाजी मार्ने अधिकारीको कमी छैन। कमान्डको परीक्षा यही हुन्छ। उसको कार्यक्षमता र दक्षता मापन पनि यसैले गर्छ।  जब कमान्डरले गलत निर्णय उल्ट्याउने ताकत राख्दैन, जिन्दगीभरको कमाएको श्रेय ओरालो लाग्न थाल्छ।  

सुन काण्ड  

गत माघ ७ गते दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन हरायो। हराएको सुन लुकाएको आरोपमा तस्करका नाइके गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहितको टोलीको यातनाले सनम शाक्यको मृत्यु भयो। सरकारले ०७४ चैत २० मा गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो।

समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्तकुमार लामा र अनुसन्धान विभागका डिआइजी हुतराज शर्मा सदस्य थिए। समितिले अनुसन्धानमा खटिएका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जय राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सन्जेल, प्रहरी जवान सञ्जीव शाक्यलाई पक्राउ गरयो र मुख्य दोषी किटान गर्दै जेल पठायो।

तत्कालीन समयमा आइजिपी थिए प्रकाश अर्याल। सर्वेन्द्र खनाल ट्राफिक महाशाखा प्रमुख थिए। सुन काण्डमा खनाल मुछिने कुरा भएन। गृह मन्त्रालयले चैत २० गते छानबिन समिति गठन गर्‍यो भने त्यसको ठिक एक हप्तापछि खनालले प्रहरी मुख्यालयको कमान्ड सम्हाले।

नेपाल प्रहरीभित्र र बाहिर सुन काण्डमा कतिपय निर्दोष अफिसर फसाइँदा खनाल मौन रहेको र उनीहरुलाई नै दोषी देखाउन खोजेको आरोप लागेको छ। प्रहरीले सुनकाण्डमा आन्तरिक छानबिन नगरेको र प्रतिशोधका लागि मात्र केही अब्बल प्रहरी फसाइएपछि सुनकाण्ड सामसुम भएको थियो। उच्च स्रोतका अनुसार सुन तस्करीमा  सत्तारुढ दलका नेताको कनेक्सन खुलेपछि छानबिन सामसुम पारिएको हो।

निर्मला हत्याकाण्ड

०७५ साउन ११ गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव फेला पर्‍यो। साथीकहाँ पढ्न गएकी निर्मलाको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो।

स्थानीय प्रहरीले हराएको विषय गम्भीर रूपमा नलिएको र शव फेला परेपछि प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको भन्दै आन्दोलन चर्कियो। जनस्तरबाट उठेको व्यापक जनदबाब दबाउन प्रहरीले धरपकड मात्र गरेन, गोली चलाउँदा थप एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो।

निर्मला हत्याको प्रमाण सुरक्षित राख्न नसक्दा ११ महिना बितिसक्दासमेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन।

दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा प्रहरीको हो। कतिपय अनुसन्धान जटिल बन्दा लम्बिनु पनि स्वाभाविक हो। तर कञ्चनपुर घटनामा स्थानीय प्रहरीको चरम लापरबाही र मुख्यालयको प्रचारात्मक शैलीले प्रहरी थप विवादमा तानिँदै गएको छ।

कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीले दर्जन बढीलाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा मात्र राखेन सयौँलाई बयान लिइसकेको छ। हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई स्वयं आइजिपी नै बयान लिने र कतिपयलाई हत्या कबुल गर्न दिइएको यातनाले प्रहरीका थप आलोचिता बन्यो मुख्यालयको।

मुख्यालयले बलात्कारीको आशंकामा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख डिल्लीराज बिष्ट र उनका छोरालाई डिएनए नमुना लिएको घटनाले संगठनमा हीनताबोध भएको कतिपय अधिकृत गुनासो गर्छन्। मुख्यालयले एसपी बिष्टसहित आठ प्रहरीलाई कारबाही गरेर उम्कने प्रयासमा देखिएको छ।

निर्मला हत्याको ११ महिना पूरा भएको छ। यसबीचमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुसन्धान प्रारम्भबाटै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गर्दा मुख्यालयले आन्तरिक रुपमा खटाएका करिब आधा दर्जन टोलीका नतिजा शून्य छ।

अनुसन्धानबाट तथ्य पत्ता नलाग्दै आशंकामा पक्राउ परेकामाथि स्वयं आइजिपी खनालले लिएको बयान र प्रश्नले उनको व्यावसायिकता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरुवा-बढुवा काण्ड

नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय भएका सरुवाबढुवा विवादित बन्दै आएका छन्। प्रहरीमा भएका पछिल्ला सरुवाबढुवाले मुख्यालयमा भएका चलखेललाई छर्लङ्ग पारेको छ।

प्रहरीमा व्यावसायिक छवि बनाएका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले संगठन भ्रष्ट भएको, बढुवामा आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रमा धाउने विवादित प्रहरीले मौका पाएको आरोप लगाउँदै संगठन परित्याग गरेका छन्। १०८ ब्याचका उप्रेती स्वाभाविक बढुवाको सूचीमा थिए। उनको ठाउँमा मुख्यालयले १०९ ब्याचका एसपी बढुवा गरेपछि मुख्यालय विवादमा पर्‍यो।

नेपाल प्रहरीका एआइजी धिरु बस्नेत डिआजी दरबन्दी रहेको सुरक्षा परिषद्मा सरुवा भए। त्रिभुवन विमानस्थलका सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत ४५ दिनमै सरुवामा परे।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा जुनियर डिआइजी शैलेस थापालाई मुख्यालयले सरुवा गरेपछि वरीयता विवाद परेपछि बस्नेतलाई मुख्यालय तानियो। एसपी कृष्णहरि शर्मा दाङ सरुवा भएको तीन महिना नपुग्दै मुख्यालय तानिए।

३० वर्षे सेवा अवधि

०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसले स्थापना गरेको बहुदलसँगै प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ। तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेरलाई ३० वर्षे लगाएर हटाएसँगै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि हटाउने भन्नेमा सधैं चलखेल भइरहेको छ। आइजिपी बनेपछि ३० वर्षे हजाएर आफ्नो जागिर लम्बाउने ध्याउन्नमै हुन्छन् उनीहरू।

सर्वेन्द्र खनाल सहकर्मीसँग भन्ने गर्थे, ‘म ३० वर्षे हटाएर लामो समय पद ओगटेर बस्दिनँ।’ उनै खनालको कार्यकालमा ३० वर्षे हटाउने विषयमा सबैभन्दा बढी रस्साकस्सी चलेको छ। आइजिपी खनालसहितका केही डिइआजी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र पद लम्बाउने चलखेलमा मात्र लागेका छैनन्, कानुन मन्त्रालयमा रहेको संघीय प्रहरी ऐनको ३० वर्षे सेवा अवधि टिपेक्स लगाएर हटाएको खुलासा भएको छ।

हाल गृह मन्त्रालयमा रहेको उक्त ऐन संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय सकारात्मक रहे पनि समय सन्दर्भ नमिलाए कतिपय आइजिपीको लाइनमा रहेका अब्बल प्रहरी स्वतः रिटार्यड हुने र कतिपय कनिष्टको हातमा प्रहरीको कमान्ड जान सक्ने भन्दै प्रहरीभित्र चर्को विरोध भएको छ।