नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी पराजित हुने प्रक्षेपण, ट्रम्पको संकट बढ्ने

काठमाडौं- अमेरिकामा आगामी मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको दल रिपब्लिकन पार्टीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको देखिएको छ। इप्सोस-एएपीआईको सर्वेक्षणअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी पराजित हुने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ।

अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको बीचमा हुने यो निर्वाचनलाई ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा मानिएको छ। निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्का दुवै सदनसँगै विभिन्न राज्य तथा स्थानीय तहका महत्वपूर्ण पदका लागि मतदान हुनेछ।

रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीका करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवार यसअघि नै तय भइसकेका छन्। मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी पराजित भए पनि ट्रम्प राष्ट्रपति पदमै रहनेछन्। तर संसद्मा बहुमत गुमाएमा उनका निर्णयमा संसद्को नियन्त्रण र प्रतिरोध बढ्न सक्छ।

विशेषगरी भन्सार शुल्क, प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक सांसदको विरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कार्यकालको बाँकी दुई वर्षमा ट्रम्पले संसद्सँग थप समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ।

अमेरिकी मतदाताका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता महँगी र अर्थतन्त्र बनेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। इप्सोसको सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतले महँगी र अर्थतन्त्रलाई मतदानका क्रममा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन्।

अर्को सर्वेक्षणमा केवल ३२ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पले अर्थतन्त्र राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन्। ६९ प्रतिशत अमेरिकीले भने वर्तमान आर्थिक अवस्था खराब रहेको बताएका छन्। इप्सोसको सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशतले दैनिक उपभोगका खाद्य सामग्री महँगो भएको बताएका छन्। त्यस्तै, ४८ प्रतिशतलाई आगामी वर्ष आर्थिक अवस्था अझ खराब हुन सक्ने चिन्ता रहेको देखिएको छ।

इरानसँगको युद्ध अब अमेरिकाका लागि केवल विदेश नीतिको विषयमा सीमित नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। इप्सोसको सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई मतदानका क्रममा महत्वपूर्ण विषय मानेका छन्।

युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेर तेलको मूल्य बढेमा पेट्रोल, यातायात तथा दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य थप बढ्न सक्ने चिन्ता छ। त्यसैले ट्रम्पका लागि इरानप्रति कडा नीति अपनाउने र अमेरिकी नागरिकलाई बढ्दो महँगीबाट राहत दिने विश्वास दिलाउने विषय एकसाथ चुनौती बनेको छ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आप्रवासन ट्रम्पको प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक थियो। तर पछिल्लो समय यस विषयमा अमेरिकी जनमत बदलिँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। हालैको सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पको आप्रवासन नीतिको विरोध गरेका छन् भने ३९ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका छन्। दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा यही नीतिलाई ४९ प्रतिशतले समर्थन गरेका थिए। कडा रूपमा गरिँदै आएको देशनिकाला र आप्रवासनसम्बन्धी कारबाहीका कारण बढिरहेको असन्तुष्टि मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ।

अर्कोतर्फ रिपब्लिकन पार्टीले संसद्मा बहुमत गुमाएमा ट्रम्पमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएमा ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिकी संसद्लाई भन्सार शुल्क, आप्रवासन तथा अन्य नीतिसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण अधिकार छ। संसद्ले कानुन बनाएर राष्ट्रपतिको निर्णयमा रोक लगाउन सक्छ। प्रवेशाज्ञा तथा आप्रवासन नीतिसमेत संसद्को हस्तक्षेपको विषय बन्न सक्छ।

इरानसँगको युद्धका विषयमा पनि संसद्ले सैन्य कारबाही र त्यसका लागि आवश्यक बजेटमा राष्ट्रपतिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले संसद्मा बहुमत गुमेमा ट्रम्पका लागि आफ्ना नीतिहरू स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ। त्यसको बीचमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ। यस निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पदका लागि मतदान हुँदैन। नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्का प्रतिनिधिसभा र सिनेटका विभिन्न सिटका साथै राज्य तथा स्थानीय तहका पदका लागि पनि मतदान हुनेछ।

राष्ट्रपतिका लागि मध्यावधि निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनुको मुख्य कारण संसद्मा आफ्नो दलको बहुमत हो। राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा बहुमत गुमाएमा कानुन निर्माण, सरकारी बजेट तथा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अघि बढाउन कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले विपक्षी दलका सांसदसँग सहमति र सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक पदाधिकारी मानिए पनि उनका अधिकार असीमित छैनन्। अमेरिकी संविधानले राज्यको शक्ति राष्ट्रपति, संसद् र सर्वोच्च अदालतबीच विभाजन गरेको छ। एकअर्काको अधिकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने यही व्यवस्थालाई शक्ति सन्तुलन भनिन्छ।

धेरै महत्वपूर्ण निर्णयमा राष्ट्रपतिले संसद्को स्वीकृति वा सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्को शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएमा ट्रम्पका लागि आफ्नो दोस्रो कार्यकालको बाँकी समय थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।