बालेनको एक्लोपन, रविको कान समात्ने चेतावनी र सांसदहरूको गुनासै गुनासो

काठमाडौं- नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको नाममा बनेको सरकार अहिले एउटा अनौठो मोडमा पुगेको छ। बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग बलियो जनमत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको छ। अर्थात् सरकार संसद्मा दुई तिहाई करिबको बहुमतमा छ। तर यही बलियो जनमत पाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश सार्वजनिक गरे। त्यसको भोलिपल्ट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार बाटो बिराए ‘कान समातेर सच्याउन सक्ने’ चेतावनी दिए।

यी दुई अभिव्यक्ति संयोग मात्र हुन् कि सत्तारूढ दलभित्र बढिरहेको असहजताको संकेत हुन् ? यो अहिलेको नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले ‘एक्लै’ भन्नुको ठ्याक्कै अर्थ के हो भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। उनका निकट नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असन्तुष्टिभन्दा पनि विचार र कामका लागि कहिलेकाहीँ एक्लै उभिनुपर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। तर राजनीतिक घटनाक्रमको समय हेर्ने हो भने यसलाई सामान्य सामाजिक सञ्जाल सन्देश भनेर बुझ्नु पर्याप्त नहुने देखिन्छ। त्यही समयमा रास्वपाकै सांसदहरू सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए। ग्यास अभावदेखि जनजीविकाका विषयसम्म संसद्मा सरकारलाई खबरदारी भइरहेको छ।

बालेन किन एक्लो देखिन थाले ?
बालेनको राजनीतिक शक्ति अहिले दुई ठाउँबाट आउँछ, जनताबाट प्राप्त प्रत्यक्ष जनादेश र रास्वपाको संसदीय शक्ति। तर सरकार सञ्चालनमा यी दुई शक्तिलाई एउटै दिशामा राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ। बालेन मूलतः काम गरेर परिणाम देखाउने शैलीका नेता हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि उनले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंग अपनाएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि निर्णय छिटो गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब दिने र लामो राजनीतिक छलफलभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिने उनको शैली देखिन्छ। तर दल चलाउने शैली र सरकार चलाउने शैली एउटै हुँदैन। सरकारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, प्रशासन, संसद् र विभिन्न राजनीतिक समूहसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा अहिले बालेनको कार्यशैली र पार्टीभित्रको अपेक्षाबीच दूरी देखिन थालेको छ।

रास्वपाका केही सांसदले सरकार र सांसदबीच दूरी बढेको गुनासो यसअघि नै सभापति रवि लामिछानेसमक्ष राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा सांसदबीच समन्वय कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ थियो। यही कारण बालेनको ‘एक्लोपन’लाई व्यक्तिगत भावनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठनबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न थालिएको हो।

रविको ‘कान समात्ने’ चेतावनी किन महत्वपूर्ण ?
रवि लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्ति अझ महत्वपूर्ण छ। उनले सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके वा बाटो बिराए पार्टीसँग सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक क्षमता रहेको बताए। आवश्यक परे ‘कान समातेर सच्याउन’ सक्ने उनको भनाइ थियो। यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ सामान्य खबरदारीभन्दा ठूलो छ।

किनकि रवि सरकारका प्रधानमन्त्री होइनन्, तर उनी सत्तारूढ दलका सभापति हुन्। बालेन सरकारका प्रमुख हुन्, तर पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व रविको हातमा छ। यसले एउटै दलभित्र दुईवटा शक्तिको केन्द्र निर्माण गरेको छ।

एकातिर सरकारको कार्यकारी नेतृत्व बालेनसँग छ। अर्कोतिर पार्टी संगठन, राजनीतिक निर्णय र दलको नेतृत्व रविसँग छ। यस्तो अवस्थामा दुवै नेताबीच स्पष्ट समझदारी भए यो संरचना शक्तिशाली बन्न सक्छ। तर प्राथमिकता र कार्यशैली फरक भए यही संरचना सरकारका लागि समस्या बन्न सक्छ। रविले तत्काल सरकार सच्याउनुपर्ने अवस्था नआएको र त्यस्तो अवस्था आउन पनि नदिने बताएका छन्। त्यसैले यसलाई तत्काल विद्रोहको संकेत भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। तर उनले सरकारमाथि पार्टीको निगरानी र हस्तक्षेपको अधिकार सार्वजनिक रूपमा सम्झाउनु भने अर्थपूर्ण छ।
अहिलेको मुख्य समस्या दुई नेताबीचको सम्भावित दूरी मात्र होइन। वास्तविक दबाब त पार्टीका सांसदहरूबाट पनि आउन थालेको छ। रास्वपाले चुनावमा ठूलो जनादेश पाउँदा त्यसको एउटा प्रमुख आधार पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि थियो। नयाँ पुस्ताले परिवर्तन, सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षासहित रास्वपालाई मत दिएको थियो। अब ती अपेक्षाको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि रास्वपाकै हो।

त्यसैले सांसदहरू स्वयं सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्। उनीहरूका लागि संसद्मा सरकारको बचाउ गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। यही कारण सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाटै सरकारलाई खबरदारी हुन थालेको हो। यसलाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तारूढ सांसदले आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर प्रश्नको मात्रा र त्यसको समयले भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको संकेत दिन सक्छ।

महाधिवेशनपछि देखिएको अर्को समस्या
रास्वपाभित्रको तनाव सरकार बनेपछि मात्र सुरु भएको होइन। पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि नै नेतृत्व, संगठन र अधिकार बाँडफाँटबारे असहमति देखिएको थियो। महाधिवेशनको वैधानिकता, केन्द्रीय समिति गठन र पदाधिकारीको जिम्मेवारीलाई लिएर पार्टीभित्र फरक मत देखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने सरकारभित्र देखिएको असहजता पार्टी संगठनभित्र पहिलेदेखि रहेका मतभेदसँग जोडिन शुरु भएको छ।

रास्वपाले छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक शक्ति हासिल गरेको छ। तर राजनीतिक संगठन निर्माणका हिसाबले यो अझै नयाँ दल हो। ठूलो चुनावी सफलता पाएपछि संगठन विस्तार, नेतृत्व व्यवस्थापन, सांसदको भूमिका निर्धारण र सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न एकैपटक आएका छन्।

यही कारण अहिले रास्वपा एउटा कठिन परीक्षामा छ, उसले आफ्नो नयाँपन जोगाउँदै सत्ता सञ्चालनको पुरानो चुनौती कसरी समाधान गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो रहेको छ।

सरकारसँग जनताको अपेक्षा
बालेन सरकारसँग जनताको अपेक्षा सामान्य सरकारको भन्दा धेरै ठूलो छ। किनकि यो सरकार परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आएको हो। त्यसैले नागरिकले ‘अर्को पाँच वर्षमा के हुन्छ’ भन्दा पनि ‘अहिले के परिवर्तन भयो’ भनेर हेर्न थालेका छन्। रवि स्वयंले सरकार गठन भएको केही महिनामै पूर्ण मूल्यांकन गर्न नसकिने भए पनि जनताले परिवर्तनको केही स्पष्ट संकेत खोज्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। नागरिकका गुनासा र सुझाव पार्टीले नजिकबाट सुनिरहेको उनको भनाइ पनि आएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ, रास्वपा नेतृत्व स्वयं पनि जनअपेक्षा उच्च रहेको स्वीकार गरिरहेको छ।

बालेनले बन्द तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक उद्योग सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र कानुन कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर राजनीतिक सफलता अन्ततः दाबीबाट होइन, नागरिकले महसुस गर्ने परिणामबाट मापन हुनेछ।

अब प्रश्न : बालेन र रवि कहाँ पुग्छन् ?
अहिले नै बालेन र रविबीच निर्णायक टकराव भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। दुवै पक्षबाट सम्बन्ध सामान्य रहेको दाबी पनि भइरहेको छ। उनीहरूबीच भेटवार्ता र संवाद जारी रहेको बताइएको छ। तर राजनीतिक रूपमा एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ, रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै अत्यन्त शक्तिशाली छन्। यदि दुवैले एउटै लक्ष्य, एउटै कार्यदिशा र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटमा काम गरे भने १८२ सांसदको शक्ति नेपालको राजनीतिक इतिहासकै असाधारण अवसर बन्न सक्छ। तर यदि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पार्टीको दैनिक दबाबबाट स्वतन्त्र राख्न खोजे र सभापतिले सरकारलाई पार्टीको निर्णयअनुसार चलाउन खोजे भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा जाने छ। त्यसपछि समस्या केवल बालेन र रविको सम्बन्धमा सीमित रहने छैन। त्यसको असर मन्त्री, सांसद, संसद् र अन्ततः सरकारको स्थायित्वमा पर्न सक्छ।

निष्कर्षमा, अहिलेको अवस्थालाई सरकार संकटमा परिसकेको रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। सरकारसँग ठूलो संसदीय बहुमत छ। तर सरकारभित्र राजनीतिक समन्वयको समस्या देखिन थालेको छ भन्ने संकेतलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

बालेनको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति, रविको ‘कान समातेर सच्याउने’ चेतावनी र आफ्नै सांसदहरूको लगातार खबरदारी एउटै समयको घटनाक्रम हुनु आफैंमा राजनीतिक सन्देश हो। यसको मूल प्रश्न सत्ता कसले चलाउने भन्ने मात्र होइन, रास्वपाले सत्ता कसरी चलाउने भन्ने हो। बालेनले सरकार चलाउने अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन्। रविले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका छन्। सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्। यी तीन तहबीच स्पष्ट दूरी, अधिकार र संवाद र समन्वयको अभावका कारण अहिलेको अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ।

तर यदि पार्टी सभापति सरकारमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्री पार्टीको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने र सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा गुनासो गर्दै जाने अवस्था कायम रह्यो भने ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’को सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, आफ्नै घरभित्रको शक्ति सन्तुलन बन्न सक्छ।

रास्वपाले पाएको १८२ सिटको जनादेशसहितको असाधारण अवसरलाई आन्तरिक शक्ति संघर्षमा खर्च गर्ने कि परिणाम दिने शासनमा बदल्ने भन्ने निर्णय अब बालेन र रवि दुवैको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ।