नरोकिने भयो लोक सेवाको विज्ञापन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै निकालेको विज्ञापन रोक्न परेका रिटमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पद परिपूर्तिका लागि खोलेको विज्ञापनले निरन्तरता पाउनेछ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

यसअघि आइतबार लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेका रिट निवेदनमा दुबै पक्षको कुरा सुनिएको थियो।

लोक सेवाले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए।

दुई थान मुद्दामा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको दाबी गरिएको थियो भने एउटामा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध रहेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदनसंगै रहेको थियो।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भनेको थियो।