आईएनजीओलाई चाउचाउ र चामल नबाँड्न कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्देशन

सुर्खेत- कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चाउचाउ र चामल नबाँढ्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु (आइएनजीओ) लाई निर्देशन दिएको छ। आईएनजीओको चाउचाउ र चामल वितरण गर्ने प्रवृत्तिले
कर्णालीबासीलाई परनिर्भर बनाएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरुको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइएनजीओलाई चाउचाउ र चामल बाँढ्ने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। 

‘आईएनजीओ र एनजीओको लगानी अव पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘अव कर्णालीमा चाउचाउ र चामल बाँढ्ने काम छोड्नोस्।’ 

पूर्वाधारको विकासबाट मात्रै कर्णालीको गरीबि हटाउन सकिने भन्दै उनले आईएनजीओलाई अब चामल र चाउचाउ वितरण गर्ने कामहरु तत्काल छाड्न निर्देशन दिए।

‘आफूखुशी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आईएनजीओको प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ, यो सरकारको निर्देशन हो।’ उनले भने ‘जनतालाई परनिर्भर बनाउने गरी एनजीओको वितरणमुखि लगानी कर्णालीमा आवश्यक छैन।’ 

बरु विकास र रुपान्तरणका लागि स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन, सिंचाइ र कृषि सामग्री वितरणका क्षेत्रमा काम सुझाव थियो। 
‘आईएनजीओको थुप्रै लगानी कर्णालीमा आयो, तर त्यो सही ठाउँमा लगानी भएन।’ उनले भने ‘हामी झन् परनिर्भर बन्यौं, अब तपाईँहरु चाउचाउ र चामल बाँड्ने काम छाड्नुस्, सडक र बिजुलीमा लगानी गर्नुस्।’ 

कर्णालीमा गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन, मुल्यांकन र नियमनमा कडाइ गरिने भन्दै सरकारको नीति, योजना र प्राथमिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई मात्र सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाई थियो।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीको समृद्धिका लागि आईएनजीओको लगानी र काम पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। यस्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाहीले कर्णालीको विकासका लागि एनजीओ र आईएनजीओको लगानी र काममा नियमन गरिनुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको संगठनका पदाधिकारी र कर्णालीमा कार्यरत विभिन्न आईएनजीओका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। उनीहरुले पनि प्रदेश सरकारको योजना र प्राथमिकता अनुसार नै आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए।