जनकपुरधाम- संघीय सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको करसम्बन्धी व्यवस्थाको होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। सरकारको नयाँ करसम्बन्धी व्यवस्थाले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन्।
नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ ले आन्तरिक राजश्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा गरेको संशोधन र साना लगानीकर्ता होटल व्यवसायीहरुका लागि गरिएको व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका छन्।
महासंघको प्रदेश २ कमिटीले आइतबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पछिल्लो पटक लागू गरिएका यी दुई व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश २ अध्यक्ष हिरा गौतमले यसअघि डिजल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको भ्याट रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था रहे पनि यसलाई परिवर्तन गरी कर कट्टी नहुने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘होटल व्यवसायीहरु एलपी ग्यास र डिजेल खरिद गर्ने क्रममै भ्याट रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेका छन्,’ अध्यक्ष गौतमले भने,‘तर अहिले व्यवसाय गरेवापत पुनः एलपी ग्यास र डिजेलमा भ्याट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
डिजल र एलपी ग्यास आफूहरुले बिक्रि नगरेर होटलमा आउने पाहुनाहरुको सेवाका लागि प्रयोग गर्ने भएकोले आफूहरुलाई जबरजस्ती दोहरो करको मारमा पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी २० लाख भन्दा कम लगानीमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका होटल व्यवसायीहरु भ्याट बाहिर रहे पनि अहिले जबरजस्ती भ्याटअन्तर्गत राख्न खोजिएको अध्यक्ष गौतमले बताए।
नियम र सिद्धान्तविपरित लाद्न खोजिएको करसम्बन्धी व्यवस्था होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु माथि ठूलो प्रहार रहेको महासंघका महासचिव मोहनप्रसाद शर्माले बताए। आन्तरिक राजश्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको निमय ४१ (१) (ग) मा संशोधन गरी ल्याएको व्यवस्था लागू गरिए सबैभन्दा ठूलो मार पर्यटकलाई पर्ने शर्माको दाबी छ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारीमा जुटेको बेला यस्तो व्यवस्थाले पर्यटकहरुमा नेपालबारे नकारात्मक छाप पर्ने महासंघको भनाइ छ।
सरकारले लागू गरेको पछिल्लो व्यवस्था संशोधन नभए होटल तथा पर्यटन व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्ने उसले बताएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघले पछिल्लो संशोधन फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको श्याम मुराकालगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४