धनगढी - प्रदेश सरकारको बजेट सुदूरपश्चिमको गरिबी पछौटेपन हटाउनेतर्फ भन्दा पनि भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्नतर्फ लक्षित भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरु थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुने देखिएका छन्।
सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्णरुपमा कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको रहेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रीय जनता पाटीले आइतबार बोलाइएको संसद पनि चल्न नदिने उद्घोस गरेका छन्। शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेनल गर्दै दुई दलले प्रदेश सरकारले बजेटमा यस क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने गौरवका योजना नसमेटिएसम्म संसद अवरुद्ध जारी राख्ने जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणवहादुर रावलले प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शिर्षकमा साढे छ अर्ब बढी बजेट छुट्याएर कार्यकर्तालाई बाड्ने बजेट ल्याएको आरोप लगाए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमासमेत व्यापक भ्रष्टाचार भैरहेको भन्दै रावलले सरकार जनताको आवश्यकता भन्दा पनि बजेटमार्फत नेता कार्यकर्ता पोस्ने बजेट देखिएको बताए।
'प्रदेश सरकारका योजना एक हजार ५ हजार २० सम्मका पनि छन् यो त लाजमर्दो कुरा हो', रावलले भने 'सरकार नसच्चिए हामी थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं।' अवरुद्ध संसद सुचारु गर्ने विषयमा सरकारसंग तीन पटक वार्ता भएपनि सरकारी टोली गम्भीर रुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै रावलले दुई तिहाइको दम्भले पेलेरै जाने मनस्थितीमा सरकार गयो भने परिस्थिती नराम्रो हुने बताए।
कांग्रेसकै अर्का सांसद भरत बहादुर खड्काले आफुहरुका योजना बजेटमा नसमेटिँदा संसद अवरुद्ध गरेको नभएर प्रदेशको उन्नति र प्रगतिमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए।
राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले बजेट बिनियोजन संतुलित ढंगले नभएर स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले भएको बताए। सरकार हलुका ढंगले वार्तामा प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै चौधरीले यसले परिणाम नराम्रो निम्त्याउने बताए। साथै पत्रकार सम्मेलनमा दुई दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका महत्वपुर्ण गौरवका योजना भन्दै १६ वटा योजना अघि सारेर बजेटमा समावेश गर्न मागसमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको रातो किताबलाई खाली किताब भन्दै जलाएका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण यसअघि तीन पटकसम्म संसद अवरुद्ध भैसकेको छ भने आइतबारको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ।
