काठमाडौं- अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (अडान) का अध्यक्ष मोहनकुमार रेग्मीले सरकारले निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा गरेको भ्याटको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न संघ/संस्थाले पाएको आयोजनाबाट ५० प्रतिशत भ्याट पहिले नै कट्टा गरी पठाउने व्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार अडानको काठमाडौ जिल्ला संघले सहकारी ऐन नीति बमोजिम कसरी अडिट गर्ने भन्ने सम्बन्धी गरेको एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा उनले बजेटमा गरिएको सो व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए। उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको सो व्यवस्था व्यवहारिक छैन, यसमा हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार निर्माणको ठेक्कामा सरकारले ५० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गरेर रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। यो अव्यवहारिक छ। उनले अडिटर्सलाई सबै संघ सस्थाको कर्तुत चोख्याउने आरोप लाग्ने गरेको भए पनि पारदर्शी भएर काम गरी सो आरोप चिर्न अडिटर्सहरुलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा आइक्यानका उपाध्यक्ष बरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेसम्म नेपालमा ९९ प्रतिशत अडिटर्सहरुले साना प्रकारका कम्पनीहरुको मात्र अडिट गरेको दाबी गर्दै आइक्यानले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नेगरी अडिट प्रणालीको विकास गर्ने बताए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
