धनगढी – बजेट बिनियोजन र खर्चका विषयमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचमा विवाद भएपछि कैलाली र कंचनपुरका चारवटा स्थानीय तहहरुले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्।
स्थानीय तहका प्रमुखले आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न हुँदा कैलालीका तीन वटा र मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चगर्ने विषयमा बिबाद हुँदा कंचनपुरको एउटा तहले बजेट ल्याउन नसकेको हो।
अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका तथा कंचनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी खिचातानी र पर्याप्त तयारी नभएका कारण स्थानीय तहले निर्धारित समय भित्रै बजेट ल्याउन नसकिएको बुझिएको छ। स्थानीय तह सरकारका प्रमुखले आफूखुसी बजेट बिनियोजन गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ।
टीकापुर नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष बलीराम चौधरीले वडाका आवश्यकता, प्राथमिकता र भौगोलिक दृष्टिकोणलाई ध्यान नदिई बजेट ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। आवश्यकता र प्राथमिकताको वेवास्ता गरी वडाहरुलाई ३०–३५ लाखका दरले बजेट वितरण गर्न खोज्दा आफूहरुले असहमती राखेको उनले जानकारी दिए। ‘पहुँचको भरमा बजेट बिनियोजन गर्न खोज्दा मैले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा असहमती जनाए’ चौधरीले भने ‘जनताको आवश्यकता भन्दा पनि मेयरको पहुँचका भरमा बजेट बिनियोजन गरे मान्ने हुनेछैन।’
चुरे गाउँपालिकामा त अहिलेसम्म वडा स्तरबाट नै अगामी वर्षका योजना र कार्यक्रम छनौट हुन नसकिएको पाइएको छ। जसका कारण निर्धारित समयभित्र गाउँपालिका बजेट ल्याउन असफल भएको छ। वडाहरुलाई दिइने बजेटको आकार विगतका वर्षहरुको भन्दा सानो हुँदा योजनाहरु छनौट गर्न ढिलाई भएको वडा अध्यक्षहरुले बताइरहेका छन्।
चुरे गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष हुकुम बोहोराले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष कम बजेट दिँदा योजना छनौटमा ढिलाई भएको बताए। चुरे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त बहादुर बोहोराले बजेटको सिलिङ तय भएपनि वडास्तरबाट योजना र कार्यक्रम नआएका कारण ढिलाई भएको बताए। वडाबाट योजना र कार्यक्रम छनौट भएर आउने चरणमा रहेकाले असार २४–२५ गते भित्र बजेट ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए।
पार्टीको आन्तरिक गुटको राजनीतिका कारणले मेयर र उपमेयरका बीचमा राम्रो सम्बन्ध नरहेको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेन। मेयर महादेव बजगाईले बजेटका विषयमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुसँग खासै समन्वय नगरेको आरोप लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय कर्मचारीसँग पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ। सबैसँग समन्वयको अभावकै कारणले बजेट निर्माणमा ढिलाई भएको पाइएको छ।
वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष भक्त चलाउनेले मेयरको सचिवालयले बिहीबार बेलुकी मात्र हतारहतारमा योजना टिपाउन खबर गरेको बताए। मेयरको अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगको समन्वय अभावकै कारणले निर्धारित समयमा बजेट तयार हुन नसकेको उनले आशंका गरे। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खडकाले १४ गते शनिबार बजेट ल्याइने जानकारी दिए।
मेयरसँगको विवादले प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय छोडे
मेयरसँगको विवादका कारण कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कार्यालयमा जान छोडेका छन्। मेयर कर्ण हमाल र प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज जोशी बीचको विवादले नै नगरसभा प्रभावित भएको कृष्णपुरमा जोशीले बिहीबारबाट कार्यालय जान छोडेका हुन्।
अधिकृत जोशीले कार्यपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि नमान्ने गरेको आरोप मेयर हमालले लगाएका छन् भने मेयरले नियम विपरितका काम गर्न लगाउने गरेको आरोप जोशीले लगाएका छन्। ‘मेयरले अनावश्यक विलहरु झुक्तानी गर्न दबाब दिने, कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरेको विषयमा निर्णय गर्न लगाउने गरेकाले अनावश्यक दबाब झेल्न नसक्दा काम गर्ने वातावरण नभएपछि बिहीबारबाट कार्यालय नै छोडिदिँए ।’, जोशीले भने।
बैशाख २ गते देखि नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीलाई नगर प्रमुख हमालले २०७५ साउनका विलसमेत फछ्र्याैट गर्न भनेपछि जोशीले नमान्दा दुवैबीच विवाद भएको बुझिएको छ। यस्तै नगरपालिका बाहिर जानुपर्दा भ्रमण भत्ताका लागि छुट्ट्याएको १५ लाख रुपैयाँ आफू हाजिर हुनुभन्दा पहिले नै सकेर त्यो शिर्षकमा थप १० लाख रुपैयाँ र जलपानका लागि छुट्ट्याइएको १० लाख सकेर थप १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न मेयरले दबाब दिएको पनि जोशीले बताए।
मेयर हमालले भने जोशीले मेयर कपलाई रोक्न खोजेको, पेट्रोलको विलको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको र आफूहरुलाई असफल नै पार्न खोजेको आरोप लगाए। ‘कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने र उल्टै अफ्ठेरो सृजना गर्ने काम जोशीबाट भयो’ हमालले भने ‘काम गर्ने मन नभए जाँदा हुन्छ भनेको हुँ गैहाले।’ मेयर र प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवादले कृष्णपुर नगरपालिकाको बजेट अझैँ अनिश्चित बनेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सभामा पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई छलफल सम्पन्न गरी १५ दिन भित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुधबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तीन दिन भित्र नगरसभामा पेश गरिएको बजेटको विवरण पठाउन भनेको छ। तर असार १० अगावै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका स्थानीय तहमा पनि आन्तरिक विवादका कारण छलफल सुरु हुन नसकेको बुझिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४