जेठ महिनामा मात्र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले जेठ महिनामा मात्र तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। विभिन्न विकासका आयोजनाहरुका लागि रकम अपुग देखिएमा मन्त्रालयले खर्च नभएको रकमलाई रकमान्तर गर्ने गरेको छ। 

यो प्रवृत्ति भने राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ रहेको छ। बजेटमा जुन शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ सोही शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नुपर्छ। रकमान्तर गरिएको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी रहेको छ। 

अर्थमन्त्रालयले जेठ महिनामा मात्र ५७ वटा आयोजना र विभिन्न निकायलाई अपुग रकम रकमान्तर गरेको हो। विस्तारै आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि रकमान्तरको रकम निक्कै ठूलो हुने गरेको छ। 

जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँ रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजना इटहरीको लागि रकमान्तर भएको छ। 

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना वेलहिया–बुटवल खण्डको सिर्जित दायित्व भुक्तानीगर्ने प्रयोजनको लागि ४० करोड, भन्सार कार्यालयहरुले अतिरिक्त समय काम गरेपावतको भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चको लागि १० करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय ६ लमही दाङ र बबइ नदी नियन्त्रणका लागि १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।

द्वन्द्व पीडित, मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिको हकदारहरुलाई राहत उपलव्ध गराउनको लागि गृह मन्त्रालयलाई ३९ करोड ६५ लाख ८ हजार ५००, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) आयोजनाको लागि २० करोड जुन कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैडाकोट राम्दी मालढुंगा खण्डको लागि सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न थप रकम रकमान्तर निकासा दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको लागि १२ करोड ८३ लाख पाँच हजार, ४ थान सवारी र २ थान एम्वुलेन्स किन्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा १५ करोड ५५ लाख, जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (जटही–जनकपुर) को व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ४३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरिएको छ। 

सबैभन्दा थोरै रकमान्तर भएका आयोजनाहरुमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना र खानेपानी तथा सरफाइ केन्द्रको लागि जनसाधन विकास कार्यक्रम रहेको छ। यी आयोजनाहरुको लागि क्रमशः २ लाख ५८ हजार र ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।