काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारसँगैको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा बयानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८६ जनालाई बोलाएको छ। ललिता निवासको जग्गा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको बनाइएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्दै आएको छ।
छानबिनका क्रममा अख्तियारले बुधबार गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी त्यस प्रकरणमा मुछिएका ८६ जनालाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ।
अख्तियारले ‘नाति महर्जनसमेतको नाउँमा जारी भएको हाजिर हुन आउनेबारेको ७ (सात) दिने सूचना’ जारी गरेको हो।
‘तपाईंसमेतको संलग्नतामा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिमको मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरिलिएको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने काठमाडौं, बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धान सिलसिलमा तपाईंसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकाले यो म्याद सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यो म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नं. २ मा सम्पर्क राख्न आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम भई जानेछ’, सूचनामा भनिएको छ।
सूचनामा ८६ जनाको नाम भए पनि मुछिएका ‘ठूलाबडा’ को नाम भने छैन।
सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत ‘प्रभावशाली व्यक्तित्व’ को नाम सूचनामा समावेश छैन।
सूचनामा ठूला मान्छेहरुको नाम किन छैन भन्ने नेपाल समयको प्रश्नमा अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘जो मान्छेसँग सहजै सम्पर्क राख्ने सकिन्छ उहाँहरुको नाममा सूचना भएको छैन। जो मान्छेहरुसँग सम्पर्क गर्न कठिन छ, उहाँहरूका लागि मात्र सूचना जारी भएको छ।’
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार ललिता निवास प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघि विभिन्न माध्यमबाट मुछिएका व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो अन्तिम चरणको बयानका लागि बोलाइएको हो। केही दिनभित्रै छानबिनले अन्तिम रुप लिनेछ।’
